दिंडोरीत वनहक्क जमिनींचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून गाजत असला तरी सहा आमदार आणि खासदाराला हा प्रश्न सोडवता आलेला नाही. दिंडोरीत 2005 च्या अगोदर ज्याच्या ताब्यात पूर्वापार जेवढी जमीन असेल त्याला तेवढी जमीन मिळाली पाहिजे, यासाठी आदिवासी बांधव सातत्याने आंदोलन करीत आहेत. जर एखाद्याच्या ताब्यात 7 एकर जमीन असेल तर त्याला 2 एकर किंवा 2 गुंठे जमीनीचे सातबारा प्रमाणपत्र शासनाकडून देण्यात आले. इतर हक्कांत आदिवासींचे नाव टाकण्यात आले. सातबारा उताराव्यावर कब्जेदारी या रकान्यात सरकारचे नाव टाकण्यात आले. व उर्वरीत जमीन पोटखराबा म्हणून दाखविण्यात आली. पोटखराबा म्हणजे जमीन नापीक होय. जर जमीन नापीक असेल तर त्या जमिनीला शासनाच्या योजना लागु होत नाही किंवा कुठल्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे भूमिहीन आदिवासींमध्ये संतापाची लाट उसळली. माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरु झाले. यानंतर शासनाने जिल्हास्तरीय वन हक्क समिती नेमली. या समितीकडे वैयक्तिक व सामूहिक वन हक्कांचे दावे नोंदविण्यास सांगण्यात आले. मात्र, जिल्हा वन हक्क समितीकडून फेटाळण्यात आलेल्या दाव्यांविरुध्द देखील आंदोलने सुरु आहेत. याचबरोबर अनुसूचित क्षेत्रात गावठाण विस्तारासाठी वन हक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनीवर आदिवासींना घराच्या अधिकाराला वन विभागाकडून आजही रोखले जात आहे. त्यामुळे वन विभागाने अशा प्लॉटधारकांना घरासाठी मान्यता द्यावी, राज्यपालांनी यासाठी विशेष आदेश काढावे, अशी मागणी आदिवासींकडून केली जात आहे.
