नाशिक : राज्यात शिंदेशाही येताच जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत एप्रिल २०२२ पासून मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व विकासकामांना ब्रेक लागला होता. नव्याने पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यानंतरच फेरआढावा घेऊन या कामांना मंजूरी देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार आता पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेत सोमवारी (दि. १०) जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली असून, या बैठकीत ६०० कोटींच्या निधी वितरणाबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
नियोजन विभागामार्फत दरवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विविध उपयोजनाखाली जिल्ह्याच्या विकासाकरिता निधी उपलब्ध करून दिला जातो. आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी अधिकाधिक निधी मिळावा यासाठी लोकप्रतिनिधी आग्रही असतात. साहजिकच सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना अधिक तर विरोधकांना निधीबाबत डावलण्यात आल्याच्या तक्रारी होत असतात. राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय अस्थितरतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. अखेर राज्यात शिवसेनेत फुट पडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात नवीन सरकार स्थापन झाले. दरम्यानच्या काळात सरकारने घाईघाईने कॅबिनेट बैठक घेत महत्वाच्या विषयांना मंजुरीही दिली. त्याचप्रमाणे सरकार बदलल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपात आपल्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून जिल्हा नियोजन समिती निधीच्या प्रस्तावांनाही आपल्या अधिकारात मान्यता देण्यात आली. सर्वप्रथम नाशिकमधून शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनी याविरोधात आवाज उठवला. त्यानुसार राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली सर्व कामे स्थगितीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सर्व जिल्ह्यासाठी नव्याने पालकमंत्री नियुक्त करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन नामनिर्देशित व विशेष निमंत्रित सदस्यांसह जिल्हा नियोजन समित्यांचेही पुनर्गठन होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती अधिनियम १९९८ च्या कलम १२ मधील तरतुदीनुसार राज्य शासनास प्राप्त अधिकारान्वये २०२२ ः२०२३ अंतर्गत १ एप्रिल २०२२ पासून आजपर्यंत विविध योजनेंतर्गत कामांना देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता स्थगित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
नवीन पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या झाल्यानंतरच मान्यता प्राप्त कामांची यादी पालकमंत्र्यांकडे सादर करून ही कामे सुरू ठेवण्याबाबत नियोजन करण्याचे या आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार आता पालकमंत्रयांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेत सोमवार (दि. १०) रोजी पहिलीच डीपीडीसी बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता यापूर्वी रखडलेल्या कामांनाचा मार्ग मोकळा होणार असून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजुरी दिलेल्या प्रस्तावांबाबतही निर्णय घेण्यात येणार आहे.
निधीचे होणार फेरनियोजन
नाशिकचे तात्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकार कोसळण्यापूर्वी जिल्हा नियोजन कार्य समितीची बैठक घेत ५६७ कोटी रूपयांच्या निधीचे सर्व मतदारसंघात समान वाटप करण्यासंदर्भातला निर्णय घेतला. मात्र, सरकार अस्थिर असताना अशा प्रकारची बैठक घेतलीच कशी असा मुद्दा उपस्थित करत आमदार सुहास कांदे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे याविषयी तक्रार केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्याशी फोनद्वारे चर्चा करत या कामांना स्थगितीचे आदेश दिले. त्यामुळे आता या बैठकीत पुन्हा एकदा या निधीचे फेरनियोजन करण्यात येणार आहे.
