नाशिक : एखादी जमीन एनए अर्थात अकृषक करण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागायचे. त्यासाठी बराच वेळ लागायचा. ही प्रक्रिया गतिमान व सोपी करण्यासाठी शासनाने एनए करण्याच्या प्रक्रियेत काही बदल केले आहेत. विकास आराखडा (डीपी) असो की प्रादेशिक आराखडा (आरपी), गावठाणाच्या हद्दीपासून २०० मीटर असो किंवा ५०० मीटरचा रहिवासी विभाग असो, अशा ठिकाणी योग्य (निवासी) जमिनींवर बांधकाम आराखडे मंजूर करताना स्वतंत्रपणे अकृषिक वापर परवाना (एनए) घेण्याची गरज नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अशा जागांवर बांधकामांना परवानगी देताना एनए कर भरून संबंधित विकसकांना तशी सनद देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
‘वर्ग एकच्या जमिनी’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या, प्रामुख्याने खासगी मालकीच्या जमिनींसाठी हा निर्णय आहे. त्यासाठीच्या एनए परवान्यांची प्रक्रिया महापालिकांकडे देण्यात आली आहे. यापूर्वी विकास आराखडा (डीपी) अथवा प्रादेशिक विकास आराखड्यात एखाद्या जमिनीवर निवासी आरक्षण पडले आहे. अशा जमिनींवर बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकाम परवानगी अर्जाची एक फाईल महसूल खात्याकडे पाठवली जात होती. महसूल खात्याकडून संबंधित जमिनीचा अकृषिक वापर होणार असल्यामुळे त्यांचे चलन देऊन शुल्क भरून घेतले जात होते. ते चलन पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे सादर केल्यानंतर त्या जमिनीवर बांधकाम आराखडे मंजूर करून बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जात होती. परिणामी बांधकाम परवानगी मिळण्यास विलंब होत होता. त्यातून गैरप्रकारांनाही चालना मिळत होती.
नव्या अध्यादेशानुसार एनए शुल्क आणि परवानगी देण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य सरकारने देऊ केल्याने वेळेत बचत होणार असून बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे एनए प्रक्रिया अधिक सोपी झाली असून, जमीनमालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जमीनधारकास स्वतंत्रपणे एनए परवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. अशा रकमेचा भरणा करून अकृषिक वापर परवाना घेताना सक्षम महसूल अधिकार्‍यांनी तसे प्रमाणित केल्यानंतर बीपीएमएस यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी देणे बंधनकारक असल्याचे शासनाने म्हटले आहे.
बीपीएमएस यंत्रणेद्वारे परवानगी
जमीन भोगवटादार वर्ग-1 च्या जमिनींसाठी हा अध्यादेश लागू केला आहे. बांधकाम परवानगी देतानाच एन. ए. शुल्क भरून अकृषिक वापर परवाना देण्यासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टिम (बीपीएमएस) प्रणालीत आवश्यक ते बदल करून हे शुल्क वसूल करावे. तसेच, बांधकाम परवानगीसोबतच अकृषक वापराची सनदही देण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. मात्र, जमीन भोगवटादार वर्ग-2 ची असल्यास नजराणा किंवा शासकीय अधिमूल्य भरावे लागणार आहे.
एन.ए. म्हणजे काय?
सर्वसाधारणपणे जमिनीचा वापर शेतीसाठी केला जातो. पण जमिनीचा वापर बिगरशेतीसाठी म्हणजे औद्योगिक, वाणिज्य किंवा निवासी कारणासाठी करायचा असेल तर त्यासाठी कायदेशीर परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेला म्हणजे शेतीच्या जमिनीचे बिगरशेतीमध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रक्रियेला एनए असे म्हणतात. यालाच नॉन अ‍ॅग्रीकल्चर किंवा अकृषिक असेही म्हणतात. या रुपांतरणच्या प्रक्रियेसाठी ठराविक ‘रुपांतरण कर’ आकारला जातो.
