सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यास नकार दिल्यानंतर गुरुवारी भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये जोरदार जुंपली. देशातील आरक्षण संपविण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला. तर आरक्षण कायमचे गोठविण्याचा ठाकरे सरकारचा कट असल्याचा प्रत्यारोप भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारच्यावतीने संसदेच्या पटलावर ओबीसींच्या संदर्भातील इम्पिरिकल डेटा ९७ टक्के योग्य असल्याचे सांगितले होते. मात्र केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात हा डेटा योग्य नसून यावरुन ओबीसींची संख्या ठरवता येत नसल्याचे सांगितले. याचा अर्थ केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची किंवा संसदेची दिशाभूल केली आहे. याविषयी संसदेत सरकारला जाब विचारण्याचे काम पक्षामार्फत होईल, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका आरक्षण नको अशी आहे. त्या भूमिकेला केंद्र सरकार पुढे घेऊन जाण्याचे काम करत आहे. भाजप ही संघाची विंग असून त्यांना या देशातून आरक्षण संपवायचे आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीलाही भाजप विरोध करत होते. गोळवलकर गुरुजींच्या पुस्तकातही आरक्षण नको, ही भूमिका त्यांनी वारंवार समोर आली असून देशामध्ये आरक्षण संपवण्याचा भाजपचा डाव आम्ही अजिबात यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशाराही मलिक यांनी दिला.
जे वकील आरक्षणाविरोधात न्यायालयात जात आहेत, त्यांना भाजपची फूस आहे. महाविकास आघाडीच्या विरोधात जे लोक न्यायालयात जातात, त्यांना पैसे पुरविण्याचे काम भाजपकडून केले जाते. भाजपच्या पाठबळावर हरिश साळवे यांच्यासारखे मोठे वकील नेमले जातात, असा आरोपही मलिक यांनी केला.
तर, न्यायालयात गेलेल्या प्रत्येक प्रकरणात नाचक्की होऊनही ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी चालढकल करणाऱ्या ठाकरे सरकारचा हेतू आता स्पष्ट झाला आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची सरकारमधील तीनही पक्षांची इच्छाशक्तीच नसल्याने या प्रकरणात न्यायालयाची चपराक खाल्ल्यानंतरही पुन्हा कोलांटउड्या मारत जबाबदारी ढकलण्याचे खेळ सरकारने सुरू केले आहेत, असा आरोप भाजपाच्या माधव भांडारी यांनी केला. ओबीसींच्या आरक्षणाची पुनर्स्थापना करण्याकरिता इंपिरिकल डाटा तयार करणे हाच एकमेव उपाय असतानाही त्याकरिता चालढकल करून आरक्षण कायमचे गोठविण्याचा ठाकरे सरकारचा कट आहे, असेही ते म्हणाले.
आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आणि सत्तेतील घटक पक्षांतील समन्वयाच्या अभावामुळे मराठा आरक्षणापाठोपाठ ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही पुन्हा एकदा बासनात बांधण्याचे काम ठाकरे यांनी करून दाखविले आहे. मात्र, आरक्षणाचे मारेकरी ठरण्याचे पाप करणाऱ्या सरकारला प्रायश्चित्त दिल्याखेरीज भाजप स्वस्थ बसणार नाही, असे ते म्हणाले. केवळ अध्यादेश काढणे पुरेसे नाही. त्यासाठी ठोस पुरावे आणि आकडेवारी द्यावीच लागेल हे माहीत असूनही सरकारने चालढकल केल्याने न्यायालयात महाराष्ट्राची नाचक्की झाली. आता तरी ठाकरे सरकारने स्वतःची लाज वाचविण्यासाठी केंद्राच्या नावाने बोटे मोडत बुद्धिभेद करण्याऐवजी ओबीसी आरक्षणाकरिता आवश्यक असलेली कार्यवाही तातडीने सुरू करावी, अशी मागणीही भांडारी यांनी केली.
