येथील हात रिक्षाचालकांची अमानवीय पद्धतीतून मुक्ती होण्याबरोबर त्यांना सन्मानाचे आणि आरोग्यदायी जीवन जगण्याची संधी मिळू शकण्यासाठी गेल्या सहा वर्षांपासून श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे पर्यावरण पोषक ई रिक्षाची सरकारकडे मागणी करीत आहेत. मात्र इको सेन्सेटिव्ह झोनच्या अधिसूचनेत माथेरानमध्ये वाहन बंदी घालण्यात आल्याने सदर कायद्यात बदल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता घ्यावी लागेल, असा पवित्रा केंद्राच्या पर्यावरण खात्याने घेतला आहे.
गेल्या 21 ऑक्टोबर रोजी श्रमिक संघटनेची ई रिक्षा संदर्भातील याचिका सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर आली असता, माथेरान येथे वाहन बंदी असताना ई रिक्षाची मागणी का करीत आहात, असा सवाल केला. यावर संघटनेचे वकील जॉन्सन सुब्बा यांनी हात रिक्षाचालकांची अमानवीय प्रथेतून मुक्ती होऊ शकेल, तसेच ज्येष्ठ नागरिक, महिला , दिव्यांग, विद्यार्थी यांची पायपीट थांबू शकेल असे सांगितले. यावर खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेत पुढील सुनावणी 13 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी श्रमिक रिक्षा संघटनेचे हितचिंतक उमेश फरीदा यांच्यासह इतरांनी दिल्ली येथे पर्यावरण खात्याचे कायदेशीर सल्लागार डॉ. सतीश गारकोटी आणि डॉ. विनू जून यांची भेट घेऊन चर्चा केली. माथेरानसाठी ई रिक्षा योग्य पर्याय आहे, मात्र त्याचे नियोजन राज्य सरकार कशाप्रकारे करेल याची सविस्तर माहिती न्यायालयात सादर केली पाहिजे, ई रिक्षाचा वापर मर्यादित स्वरुपात झाला पाहिजे ज्यामुळे न्यायालयामार्फत निर्णय होईल तो कायमस्वरुपी ठरू शकेल, असे उभयतांनी स्पष्ट केले. सध्या न्यायालयात ललित मोहन व जॉन्सन सुब्बा हे दोन तरुण वकील माथेरानकरांना न्याय मिळवून देण्याकरिता अल्प मानधनावर सर्वोच्च न्यायालयातील लढा लढत आहेत.
रिक्षा चालकांचा ई रिक्षासाठीचा संघर्ष अंतिम टप्यात आला असून, राज्य सरकारप्रमाणे केंद्र सरकारही सकारात्मक भूमिकेत असल्याने लवकरच ई रिक्षाची परवानगी मिळू शकेल. त्यामुळे नागरिकांचा अंतर्गत वाहतुकीचा प्रश्न मार्गी लागेल असा विश्वास आहे.
-सुनील शिंदे, सचिव, श्रमिक हातरिक्षा संघटना
