कोरोणाचा प्रादुर्भाव, गेले दीड महिना राज्यात सुरु असलेला लॉकडाऊन, ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट झाला असून त्यावरील उपाययोजनांसाठी सरकारने कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. त्यानुसार मार्च महिन्यापर्यंत राज्यसरकारने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही नवीन योजनांवर खर्च करण्यात येऊ नये. तसेच कोणतीही नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी सर्व विभागांना दिले आहेत.
राज्य सरकारकडे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे मासीक पगार देण्यासाठी देखील पुरेशी तरतूद नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगारही आता दोन टप्प्यात देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षात आरोग्य खाते वगळता अन्य कोणत्याही खात्यामध्ये बदल्या करण्यात येऊ नयेत. तसेच पदोन्नतीही देण्यात येऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देशही मुख्य सचिवांनी दिले आहेत. त्यामुळे हे वित्तीय वर्ष संपेपर्यंत अर्थात पुढील मार्च महिन्यापर्यंत राज्य सरकारच्या कोणत्याही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या या पदोन्नत्या होणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य सरकारच्या विकास योजना अंतर्गत ज्या योजना चालू आहेत. त्या योजनांचाही आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले असून ज्या योजना पुढे ढकलता येऊ शकतात त्या योजना पुढे ढकलण्याचा अथवा रद्द करण्याचा प्रस्तावही संबंधित विभागांनी अर्थ खात्याला पाठवावा, असेही आदेश सर्व खात्यांना देण्यात आले आहेत. ज्या योजनांना अर्थसंकल्पामध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. अशा योजनांसाठी जर खर्च करणे अत्यावश्यक असेल तर त्यासाठी देखील अर्थ खात्याची परवानगी घ्यावी. त्यानंतरच या योजनांवर ती पुढे कार्यवाही करावी, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
एखादी योजना न्यायालयाच्या आदेशानुसार आखण्यात आलेली असल्यास सध्याची परिस्थिती संबंधित न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी आणि त्यानंतर न्यायालयाच्या अनुमतीने सदरची योजना बंद करणे अथवा योजनेच्या अंमलबजावणी स्थगित करणे याबाबतचा निर्णय तातडीने घेण्यात यावा, असेही निर्देश अर्थ खात्याने जारी केले आहेत. कोरोनाशी संबंधित असलेले विभाग सोडून अन्य कोणत्याही खात्याने खरेदीच्या कोणत्याही प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये तसेच फर्निचरची दुरुस्ती, झेरॉक्स मशीन, संगणक उपकरणे, कार्यशाळा चर्चासत्रे, कार्यालय भाड्याने घेणे इत्यादी बाबींवरील खर्च खर्चास मनाई करण्यात आली आहे. औषधे, अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे यांची खरेदी वगळता अन्य कोणत्याही विभागांच्या खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देऊ नये आणि प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असली तरी निविदा प्रसिद्ध करू नये, अशा सूचना देण्यात आले आहेत.
सर्व विभागांनी पुढील आदेशापर्यंत कोणतेही बांधकाम हाती घेऊ नये तांत्रिक मान्यता प्रशासकीय मान्यता निविदा, कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत अशा स्पष्ट सूचना अर्थ खात्याने दिले आहेत. पावसाळापूर्व करण्याची ची कामे यातून वगळण्यात आली आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभाग वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग वगळता अन्य कोणत्याही विभागाने कोणत्या प्रकारची नवीन पदभरती करू नये तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांची बदली करण्यात येऊ नये, असेही स्पष्ट आदेश मुख्य सचिवांनी दिले आहेत.
कोणत्याही खात्यांनी त्यांच्या अथवा त्यांच्या अंतर्गत त् कार्यालयातील बँकांमधील रक्कम कोषागर आतून अर्थ खात्याच्या अनुमतीशिवाय काढू नये. विभागांना आर्थिक गरज भासल्यास तीन महिन्यांची गरज अर्थ खात्याला अगोदरच कळवावी वर्थ कांद्याच्या परवानगीनंतरच कोषा करतून रक्कम काढावी अशाही स्पष्ट सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या आहेत.
