आगामी लोकसभा निवडणुकीचा फीव्हर हळूहळू चढू लागला असून, रायगड जिल्ह्यात राजकीय डावपेच, कुरघोड्या, पळवापळवी यांना आता ऊत येऊ लागला आहे. थैल्यांचे राजकारण सुरू झाले असल्याने कोणता उमेदवार किती नोटा संपविणार यावर खमंग चर्चा सुरू झाली आहे. मतदानयंत्रांवरील ‘नोटा’च्या बटनापेक्षा कागदी नोटांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मतदानाच्यावेळी कोणताही उमेदवार मतदाराच्या पसंतीस उतरलेला नसेल तर ‘नोटा’ (म्हणजे यापैकी कुणीही नाही) हा पर्याय उपलब्ध आहे. अलिकडच्या काही निवडणुकांत ‘नोटा’ या पर्यायाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागल्याने ‘नोटा’ची विशेष चर्चा आहे. आता मात्र निवडणुकीच्या निमित्ताने कोण किती नोटा मोजणार, यावर आडाखे बांधले जाऊ लागले आहेत. अर्थात आचारसंहितेच्या कडक निर्बंधामुळे नोटांचा वापर खुलेआम होत नसला तरी पाण्यासारखा पैसा करकरीत नोटांच्या स्वरुपात बाहेर येणार, याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही. त्यामुळेच कोण किती नोटा खर्च करणार, यावर विविध तर्क लढविले जात आहेत. कोणतीही निवडणूक सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने तगडे समजल्या जाणार्‍या उमेदवारांना सुगीचे दिवस आलेले आहेत. रायगडही त्याला अपवाद नाही.
यंदाच्या निवडणुकीवरही निवडणूक आयोगाची करडी नजर असली तरी ‘नजरबंदी’च्या खेळात वाक्बगार असलेल्या राजकीय पक्ष व त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा पैशांचा खेळ सुरूच राहणार आहे. कार्यकर्त्यांना सांभाळण्यासाठी धाबे, हॉटेलांचे आरक्षण झाल्याचे बोलले जात आहे. कार्यकर्त्यांनी तेथे जाऊन यथेच्छ पोटपूजा करण्याची संधी दिली जाणार आहे. निवडणुकीत वाहनांच्या अनिर्बंध वापरावर लगाम लावला जात असला तरी आतापासूनच अनेक खासगी वाहनांचे आरक्षण करून ठेवण्यात आले आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नोटा खर्च करण्याची तयारी ठेवण्यात आल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.
दरम्यान, बाहेरगावी नोकरी-व्यवसायानिमित्त असणारे अनेेक कार्यकर्ते येत्या काही दिवसांतच येथे दाखल होतील, असा अंदाज आहे. येणार्‍या प्रत्येक कार्यकर्त्याची होणारी आर्थिक नुकसानभरपाई दिली जात असल्याने येणार्‍या काही दिवसांतच प्रचारात रंगत चढणार आहे. दुपट्टे, टोप्या, हातावर बांधायच्या पट्ट्या, बिल्ले तयार करून देणार्‍यांना सुगीचे दिवस आले आहेत. थोडक्यात, मतदान यंत्रातील ‘नोटा’ हा विषय तूर्त तरी बाजूला सरला असून कागदी नोटांचा विषय मात्र जोरात आहे.
