राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी २७ टक्के ओबीसी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयावर स्थगिती आणली होती. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींशिवाय घेण्याचे आदेश राज्य निवडणुक आयुक्तांनी दिले होते. परंतु निवडणूक सरसकट घ्या अन्यथा घेऊ नका अशी भूमिका महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांची आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. तसेच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण स्थगित करण्यात आले असून यावर याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे. तसेच इम्पेरिकल डेटाबाबतही सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस फार मह्त्वाचा आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात ३ याचिकांवर सुनावणी करण्यात येणार आहे. यामधील एक याचिका ओबीसींसह निवडणुका घेण्याची आहे. तसेच दुसरी याचिका महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतील आरक्षणाबाबत आहे. तर तिसरी याचिका ओबीसी आरक्षणातील इम्पेरिकल डेटासंदर्भात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्यातील निवडणुकीचे भविष्य ठरणार आहे. राज्य सरकारने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी २७ टक्के ओबीसी आरक्षण दिले होते. यावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगितीचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी नेते नाराज झाले आहेत. या निवडणुका ओबीसी जागांवर स्थगित करण्यात आल्या असून खुल्या प्रवर्गाच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश आहेत. मात्र सर्व निवडणुका सोबत घ्यावा अन्यथा निवडणुका घेऊ नये अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांवर परिणाम होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जर निर्णय कायम ठेवला तर याचा मोठा परिणाम सत्ताधाऱ्यांवर होणार आहे.
इम्पेरिकल डाटावर होणार सुनावणी
ओबीसी आरक्षणासाठी लागणाऱ्या इम्पेरिकल डाटावरुन राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलाच वाद निर्माण झाला होता. ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डेटाची अट पूर्ण करण्यास सांगितली आहे. राज्य सरकारचा अध्यादेशही स्थगित करण्यात आला आहे. हा इम्पेरिकल डेटा महाविकास आघाडी सरकारकडे नाही परंतु तो केंद्राकडे असल्यामुळे त्यांनी तो महाराष्ट्राला द्यावा अशी मागणी कऱणारी याचिका महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. याबाबतही आज सुनावणी करण्यात येणर आहे.
हेही वाचा : ED, CBI, NCB पाठवता आले नसल्यामुळे बदला घेण्यासाठी गुन्हा दाखल, संजय राऊतांचा भाजपवर पलटवार
