ओबीसी आरक्षण संदर्भात सुप्रीम कोर्टातली सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी म्हणजे उद्या कोर्टात यावर सुनावणी पार पडणार होती, मात्र कोर्टाने सुनावणी आता सोमवारी 28 फेब्रुवारीला होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. कार्यालयीन कारणामुळे ही सुनावणी पुढे गेली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार की आरक्षणाशिवाय होणार यासाठी 28 फेब्रुवारीची वाट पाहावी लागणार आहे. मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अंतरिम रिपोर्टनुसार निवडणुकांना परवानगी द्यावी असा अर्ज राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य आता या सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे.
सर्वोच्च न्यायलयाने 17 डिसेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचा आदेश जाहीर केला होता, त्यामुळे महाराष्ट्रातील 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुका दोन टप्प्यांमध्ये घेण्याची वेळ आली होती. परंतु आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसींसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातील असल्याचे गृहीत धरण्यात यावे असा आदेश कोर्टाने जाहीर केला.
यानंतर राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे अर्थात ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यसाठी आवश्यक सांख्यिकी अहवाल राज्य सरकारने तयार ठेवला आहे. राज्य सरकारच्या अनेक संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार, राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे नमूद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या डेटाला मान्यता दिल्यास आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते.
