केंद्र सरकारने इंधनावरील कर कपात केल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने इंधनावरील कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने पेट्रोलवरील मुल्यावर्धित करात 2.80 पैसे, तर डिझेलवरील करात 1.44 पैसे कपात केली. या निर्णयानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. त्यांनी इंधन करकपात म्हणजे शुद्ध फसवणूक असल्याचे म्हणत पेट्रोल, डिझेलचे भाव केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे कमी झाले आहेत, असे म्हटले आहे.
लज्जास्पद❗️
महाविकास आघाडी सरकारने राणाभीमदेवी थाटात राज्यात इंधनावरील व्हॅट कमी झाल्याची माहिती शासकीय ट्विटर हँडलवरून प्रसारित केली.
प्रत्यक्षात ही शुद्ध फसवणूक आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दरकपातीचा कोणताच निर्णय घेतला नाही, तर केंद्राच्या निर्णयाचा हा स्वाभाविक परिणाम आहे. pic.twitter.com/fNl4utFMyg— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 23, 2022
महाविकास आघाडी सरकारने राणाभीमदेवी थाटात राज्यात इंधनावरील व्हॅट कमी झाल्याची माहिती शासकीय ट्विटर हँडलवरून प्रसारित केली. प्रत्यक्षात ही शुद्ध फसवणूक आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दरकपातीचा कोणताच निर्णय घेतला नाही. तर केंद्राच्या निर्णयाचा हा स्वाभाविक परिणाम आहे,” असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
इंधनाची मूळ किंमत,विक्रेत्यांना दिले जाणारे कमिशन,रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस तसेच अ‍ॅग्रीकल्चर अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सेस अशा सर्व बाबींवर राज्य सरकार करआकारणी करते. त्यामुळे यापैकी कोणत्याही घटकातील कर केंद्राने कमी केला तर राज्याचा कर आपोआप कमी होतो.#PetrolDiesel
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 23, 2022
महाविकास आघाडी सरकारने लोकांना मुर्ख न बनविता तत्काळ पेट्रोल-डिझेल दरकपातीचा निर्णय घ्यावा, ही माझी पुन्हा मागणी आहे. लची घोषणा पाहून ‘उंटाच्या तोंडात जिरे’ असे मी म्हटले होते. पण, प्रत्यक्षात तर हा संपूर्ण प्रकार मे महिन्यात ‘एप्रिल फूल’ करणारा ठरला आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर २.०८ रुपये आणि डिझेलवर १.४४ रुपये जे कमी झाले. ते रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस केंद्र सरकारने कमी केल्याने राज्याचा कर कमी झाला आहे. : काहीच करायचे नाही आणि केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाच्या परिणामांचे सुद्धा श्रेय घ्यायचे, हे फारच गंभीर आहे, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
त्यामुळे महाराष्ट्रात पेट्रोलवर 2.08 रुपये आणि डिझेलवर 1.44 रुपये जे कमी झाले, तो रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस केंद्र सरकारने कमी केल्याने राज्याचा कर कमी झाला आहे.
स्वत: काहीच करायचे नाही आणि केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाच्या परिणामांचे सुद्धा श्रेय घ्यायचे, हे फारच गंभीर आहे.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 23, 2022
