ओबीसीला पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षणाचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आपण तातडीने घ्यावा हि विनंती. अन्यथा पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा सावळागोंधळ बघून तुम्ही फक्त ‘लॉकडाऊन घोषित करण्यापुरते मुख्यमंत्री झालेले आहात का?’ असा प्रश्न महाराष्ट्राला पडेल असे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटले आहे. गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित ओबीसी पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. या पत्रामध्ये पडळकरांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावरही निशाणा साधला आहे.
आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रात म्हटले आहे की, ‘महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून आरक्षणाच्या सर्वच सामाजिक आघाड्यांवर महाराष्ट्रात अभूतपूर्व गोंधळ सुरू आहे, मग ते मराठा आरक्षण असो की पदोन्नतीमधील मागासवर्गीयांचे आरक्षण असो किंवा जे आदिवासींना ते धनगरांना देणे असो. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी मी आपणास पत्र लिहीत आहे. बुधवारी दिवसभर राज्य शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर जो काही सावळागोंधळ झाला त्यावरून सरकारचे पुरते वाभाडे निघाले.
ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या कार्यालयाने प्रसिद्धीला दिलेल्या बातमीवरून चॅनेल्सवर बातम्या झळकल्या की राऊत यांनी सरकारला झुकवले व पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे रोजीचा जीआर स्थगित करण्यात आला आहे. त्या पाठोपाठ तासाभरात माहिती आली की पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तसा कोणताही निर्णय बैठकीत झालेला नसतांनाही जीआर स्थगित केल्याच्या बातम्या पसरविल्या जात असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर दोनच तासात राऊत यांच्या कार्यालयाने असे वृत्त प्रसिद्धीला दिले की जीआर रद्द करण्याची जोरदार मागणी राऊत यांनी केली.
#OBC ला पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षणाचा निर्णय #मामु आपण तातडीने घ्यावा हि विनंती. अन्यथा पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा सावळागोंधळ बघून तुम्ही फक्त ‘लॉकडाऊन घोषित करण्यापुरते मुख्यमंत्री झालेले आहात का?’ असा प्रश्न #महाराष्ट्राला पडेल.#reservation pic.twitter.com/kQ7BPt2UJ3
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) May 21, 2021
मराठा समाज आरक्षण उपसमितीची बैठक संपत नाही तोच उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे पत्रकारांना माहिती देतात ‘पण अजित पवार यांनी कालच्या बैठकीनंतर कोणतीही माहिती पत्रकारांना दिली नाही. आता वळसे पाटील म्हणतात पदोन्नतीचा विषय मार्गी लावला. त्यामुळे बैठकीत नेमके काय ठरले हे कळायला मार्ग नाही. प्रस्थापितांचा बहुजन आरक्षणाबाबतीचा आकस जनतेसमोर अगदी स्पष्टच झाला आहे पण आपण मुख्यमंत्री असतानाही गप्प का ? तेव्हा मुख्यमंत्री महोदय आता आपण लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर करावा आणि जीआरला स्थगिती दिलेली आहे की नाही हे राज्याला सांगावे.
पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्ग अशांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा महाराष्ट्र सरकारने केला होता. त्यानंतर वारंवार अशी मागणी झाली की या कायद्यातून फक्त ओबीसींना वगळण्यात आले. ओबीसींनाही पदोन्नतीत १९ टक्के आरक्षण द्यावे अशी शिफारस २००६ मध्येच मंत्रिमंडळ उपसमितीने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली होती व निवडणूकीपूर्वी फाईल अंतिम सहीसाठी आली होती, पण त्यावर त्यांनी कुठलाही निर्णय घेतला नाही. तद्रंतर तर पृथ्वीराज बाबांनी ती फाईल अटर्नी जनरल कडे पाठवून ओ.बी .सी आरक्षणाचा वाट्टोळं केलं. त्यानंतर सदर बाब न्यायप्रविष्ट झाली.
महोदय, राज्यातील ओबीसींची ताकद आपण जाणताच. हा समाज आपल्याकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे. ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये १९ टक्के आरक्षणाचा निर्णय आपण तातडीने घ्यावा अशी आपणास विनंती आहे. अन्यथा हा सावळागोंधळ बघून तुम्ही फक्त “लॉकडाऊन घोषित करण्यापुरते मुख्यमंत्री झालेले आहात का? असा प्रश्न आता महाराष्ट्राच्या बहुजनांना पडेल. अशा आशयाचे पत्र भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिले आहे.
