महिला व बालविकास खात्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांना रोज एका नव्या अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. दोनच दिवसांपूर्वी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मोबाईल खरेदी कंत्राटात घोटाळा झाल्याचा आरोप केला होता. आज सुप्रीम कोर्टाने पंकजा मुंडे यांना मोठा दणका दिला आहे. महिला व बालविकास खात्याने दिलेले ६३०० कोटींचे पोषण आहाराचे कंत्राट सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे. महिला बचत गटांना डावलून मोठ्या कंत्राटदारांना हे कंत्राट दिले गेले होते. यावरून धनंजय मुंडे यांनी पुन्हा एकदा पंकजा मुंडेंना लक्ष्य केले आहे.
आपण तीन वर्षांपूर्वी या विषयात जे मुद्दे मांडले ते सर्व कोर्टाने ग्राह्य धरले. याआधी सरकारने ते मुद्दे नेहमीप्रमाणे साफ फेटाळून लावले होते. त्याचवेळी जर दखल घेऊन कारवाई केली असती तर आज अशी सुप्रीम कोर्टाची चपराक खाण्याची वेळ आली नसती. pic.twitter.com/NCNwVRyHii
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) March 9, 2019
नवे कंत्राट सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
महिला व बालविकास खात्यातर्फे अंगणवाडीतील बालक, गरोदर माता आणि स्तनदा माता यांना पोषण आहार पुरविला जातो. हा पोषण आहार पुरविण्याचे काम महिला बचत गटांना देण्यात येत होते. २०१६ साली पंकजा मुंडेंनी ‘रेडी टू इट’ या योजनेखाली बचत गटांकडून हे काम काढून घेतले होते. नव्या कंत्राटदारांना काम देताना नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर २६ फेब्रुवारीला न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने चार आठवड्यात नवे कंत्राट रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या पंकजा मुंडे यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
वैष्णोराणी महिला बचत गटाने महिला व बालविकास विभागाने घेतलेल्या नव्या निर्णयावर आक्षेप घेत कोर्टात याचिका दाखल केली होती. महिला बचत गटांऐवजी मोठ्या उद्योजकांना फायदा होईल, अशी शंका उपस्थित करत वैष्णोराणी बचत गटाने नव्या धोरणाचा विरोध केला होता. सुप्रीम कोर्टाने ६३०० कोटींचे कंत्राट रद्द केले असले तरी नवे कंत्राट निघेपर्यंत लहान मुलांना पोषण आहार पुरविण्यासाठी पर्यायी मार्गाचा विचार करण्यास सांगितले आहे.
मुख्यमंत्र्यांची क्लिन चीट खोटी – जंयत पाटील
“मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांना क्लिन चीट देण्याचा प्रयत्न केला होता. ६३०० कोटींचा पोषण आहाराचे कंत्राट सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली क्लिन चीट खोटी होती. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयामुळे हे सिद्ध होते की, या राज्यात घोटाळे झालेले आहेत”, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली आहे.
