कोरोना काळात केलेली फी वाढ रद्द करण्यासह राजस्थानच्या धर्तीवर १५ टक्के शुक्ल कपात करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. त्यामुळे राजस्थानप्रमाणे आता महाराष्ट्रातही शालेय फीमध्ये १५ टक्के कपात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आज राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीतही शालेय फीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्रातही खासगी शाळांची फी १५ टक्के कमी होणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केले. राज्य सरकारच्या या फी कपातीसंदर्भात लवकरचं आदेश काढला जाणार असून तो या वर्षासाठी लागू असणार असल्याची माहितीही वर्षा गायकवाड यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
कोरोना काळात खासगी शालेय फी वाढीविरोधात राज्यातील पालकांनी काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र मुंबई न्यायालयाने १ मार्च २०२१ रोजी राज्यातील खासगी शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र कोरोना काळात शाळांना फी वाढ करण्यास बंदी करावी आणि शाळांची फी कमी करण्याच्या पालकांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राजस्थानमधील न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात २२ जुलै २०२१ रोजी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
काय आहे राजस्थान न्यायालयाचा आदेश ?
राजस्थान सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी जे फी होते. त्यात १५ टक्के कपात करुन २०२०-२१ यावर्षी फी घेण्यात यावे असे आदेश दिले आहेत. कोरोना काळात शाळा बंद असल्याने वर्ग ऑनलाईन पद्धतीने सुरु होते. मात्र लॉकडाऊनदरम्यान अनेकांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागल्याने संवेदनशीलतेने विचार करत खासगी शाळांनी फी कमी करावे अशा सुचना सुप्रीम कोर्टाने दिल्या. त्यामुळे लाखो पालकांनी दिलासा व्यक्त केला.
मात्र लॉकडाऊनदरम्यान शाळा बंद असतानाही संपूर्ण फी खासगी शाळांकडून घेतले जात होते. मात्र आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना शाळांची संपूर्ण फी भरण्यास अनेक अडचणी येत होत्या. पालकांची हीच समस्या लक्षात घेत राजस्थान सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांना ३० टक्के फी कपातीचे आदेश दिले. मात्र खासगी शाळांनी आदेशाविरोधात राजस्थान सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
यावेळी खासगी शाळांच्या याचिकेवर न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने, ऑनलाईन वर्ग आणि शाळेत इतर उपक्रम बंद असल्याने शाळांचा एकूण खर्च कमी झाला आहे. ज्या सुविधा पुरविल्या नाहीत, त्यासाठी फी आकारता येणार नाही. अशा सुविधांसाठी फी आकारणे म्हणजे नफेखोरी आणि व्यापारीकरण आहे. असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राजस्थान सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. लॉकडाऊनमुळे शाळा उघडण्याची परवानगी नसल्याने शाळांनीही मोठ्या प्रमाणात बचत केली असेल. विद्यार्थ्यांनी न वापरलेल्या सुविधांना विचारात घेऊन १५ टक्के बचत ग्राह्य धरुन शाळांनी २०२०-२१ या सत्रासाठी १५ टक्के फी कपात करावी. फी रचना ठरवतांना पालकांनाही त्यात सहभागी करावे. असा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला. राजस्थान सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाल ग्राह्य धरत मुंबई सर्वोच्च न्यायालायने निर्णय दिला.
या निर्णयामुळे ज्या शाळांनी आधीच्या फीमध्ये वाढ केलीय ती फी वाढ देखील रद्द होणार आहे. प्रत्येक राज्य शासनाला २१ दिवसांमध्ये निर्णय घेणे बंधनकारक असणार आहे.राजस्थान राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला नाही तर त्याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा याचिकाकर्ते पालकांनी केलाय.
