राज्यातील शिक्षण संस्थांनी अतिरिक्त फी वाढ थांबवावी याबाबतचे एक परिपत्रक राज्य सरकारने काढले होते. हे परिपत्रक रद्द करण्यासाठी राज्यातील शिक्षण संस्थांनी मुंबई हायकोर्टात परिपत्राकाविरोधात याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावल परिपत्रक कायम ठेवले आहे. शिक्षण संस्थाकजून सुरु असलेल्या अतिरिक्त शुल्क वाढीविरोधात राज्य सरकारने ८ मे २०२० रोजी परिपत्रक काढत शुल्क घेण्यास थांबवण्यास सांगितले होते. यानंतर अनेक शिक्षण संस्थांनी परिपत्राकाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
यावेळी कोर्टाने राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला तुर्तास स्थगिती दिली, मात्र यानंतर शिक्षण संस्थ्यांच्या या याचिकेवर अनेक सुनावण्या पार पडल्या. यावेळी पालकांच्या बाजूने ऍड. अरविंद तिवारी, ऍड. अटलबिहारी दुबे यांनी इंटर्व्हेन्शन याचिका दाखल केली होती. दरम्यान आज पालकांच्या वतीने ऍड. तिवारी यांनी बाजू मांडली असून याप्रकरणात हायकोर्टाने निकाल पालकांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील पालकांना दिलासा मिळाला. या निकालात कोर्टाने राज्य सरकारचा जीआर कायम ठेवलाय. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना संरक्षण मिळणार आहे. शिक्षण संस्थांना राज्य सरकारने आपल्या कार्यपद्धतीत हस्तक्षेप करू नये, असं वाटत होतं. मात्र, कोर्टाने हा मुद्दाही फेटाळून लावला आहे.
हेही वाचा- आयसीएसई बोर्डाचे दहावी, बारावीचे वेळापत्रक जाहीर
