अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमातंर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पिडित महिलांना तसेच देहविक्री व्यवसायातील महिलांना शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी गुरुवारी दिली. वेश्या व्यवसाय, बालवेश्या आणि वेश्यांचा मुलांच्या पुनर्वसनासाठी स्थापन केलेल्या सल्लागार समितीच्या सुचनेनुसार त्यांना शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन होते.त्यानुषंगाने सरकारने निर्णय घेऊन याबाबत शासननिर्णय जारी केला आहे.
या निर्णयानुसार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था आणि राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांच्याकडे असणा-या यादीतील स्वंयसेवी संस्थाकडून अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पिडीत महिला तसेच वेश्या व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना शिधापत्रिका देण्यात येणार आहे.
नवीन शिधापत्रिकेसाठी आवश्यक असलेले पुरावे सादर करण्यामध्ये त्यांना येणाऱ्या अडचणींचा सहानभुतीपुर्वक विचार करून ओळखीचा पुरावा आणि वास्तव्याचा पुरावा सादर करण्यापासून त्यांना सूट देण्यात येत आहे. या कागदपत्रांची संबधितांकडून मागणी करण्यात येवू नयेे, असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था आणि राज्य एड्स नियंत्रण संस्था यांचेकडील यादीतील महिलांकडून नवीन शिधापत्रिकासाठी अर्ज भरून घेऊन त्यांना शिधापत्रिका वितरण करण्याची कार्यवाही संबंधित संस्था, महिला आणि बालविकास विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने करण्यात येणार असून शिधापत्रिका केवळ भारतीय नागरीकांना वितरीत होईल याची काटेकोरपणे दक्षता घेण्याबाबत संबधित कार्यान्वयीन यंत्रणानी दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
