केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना महाड न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. तासभर झालेल्या सुनावणीनंतर राणे यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्यामुळे राणे यांना मंगळवारी दुपारी संगमेश्वरहून अटक करण्यात आली होती. रात्रीच्या सुमारास त्यांना महाड पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना रायगड दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. राणेंवर लावण्यात आलेली कलमे चुकीची आहेत. या प्रकरणाला १५३ आणि ५०५ ही कलमे लागू होऊ शकत नाहीत. त्यांच्यावर राजकीय प्रेरित कलमे लावली. तसेच राणेंना अटक करण्यापूर्वी कोणतीही लेखी नोटीस दिली नाही. त्यामुळे राणेंना जामीन देण्यात यावा अशी मागणी राणेंचे वकील अनिकेत निकम यांनी केली. तसेच त्यांच्या प्रकृतीचे कारणही देण्यात आले. त्यानुसार राणे यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.
दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिष्ठेबाबत बोलल्याने त्यांना ७ दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात यावी. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामागे कोणते राजकीय षडयंत्र होते का, हे शोधणे गरजेचे आहे. नारायण राणे हे केंद्रीय मंत्री आहेत. ते जबाबदार व्यक्ती आहेत, मग त्यांच्याकडून असे बेजबाबदार वक्तव्य झालेच कसे? असा युक्तिवाद शासकीय वकिलांकडून करण्यात आला. मात्र, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून राणे यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, नारायण राणेंच्या जामिनावर सुनावणी सुरु असतानाच त्यांच्या पत्नी नीलम राणे न्यायालयाच्या परिसरात पोहोचल्या होत्या. नीलम यांच्यासह दोन्ही मुले नितेश आणि निलेश राणे सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या परिसरात उपस्थित होते.
नारायण राणे यांना मंगळवारी दुपारच्या सुमारास रत्नागिरी पोलीस अधिक्षकांनी ताब्यात घेतले होते. केंद्रीय मंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या ४७ व्या दिवशीच नारायण राणेंवर अटकेची कारवाई झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याप्रकरणी नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी मंगळवारी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना तात्काळ अटक करण्याचे आदेश दिले. ठाकरेंना स्वातंत्र्यदिनाला किती वर्ष झाले हे माहित नाही. म्हणून भाषणावेळी ते सतत मागे बघून कोणाला तरी विचारत होते. मुख्यमंत्र्याचे हे वागणे बरोबर नाही मी जर तिथे असतो तर त्यांच्या कानाखाली मारले असते, असे खळबळजनक विधान राणे यांनी केले होते.
