विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि एकंदरीत भाजपाकडून करण्यात येणाऱ्या आरोपावर आता काँग्रेसकडून प्रतिउत्तर देण्यात येत आहे. भाजपाने रश्मी शुक्ला आणि फोन टॅपिंग प्रकरणाचा सबंध पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांशी जोडत घोटाळा झाल्याचा आरोप केला. यावरून आज काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पत्रकार परिषद घेत भाजपा आणि फडणवीसांवर जोरदार हल्लाबोल केला. तसेच फडणवीसांनी सांगितलेले फोन टॅपिंगप्रकरणाचे पेन ड्राईव्ह कुठे आहे असा सवाल उपस्थित केला आहे.
काँग्रसे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी भाजपाच्या आरोपांना फेटाळून लावत जोरदार प्रत्युत्तर दिले. ”भाजपाने केलेले आरोप कुठल्याही पुराव्याशिवाय आहेत. भाजपाला कोणत्याही पुराव्याशिवाय या प्रकरणाचा संबंध सरकारशी जोडण्यात असफलता आली ही वस्तुस्थिती आहे. विधीमंडळाच्या अधिवेशनापासून देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाचे मंत्री जे आरोप करतायत त्यातून स्पष्ट होते की, सातत्याने भाजपाचा गोलपोस्ट चेंन्ज करत आहेत. वेळोवेळी वेगवेगळे आरोप करायचे या मागचा उद्देश काय असणार आहे. भाजपाने तीन आरोप केले. परंतु प्रमुख जो मुद्दा आहे त्यावरून लक्ष विचलित होता कामा नये. तो म्हणजे अँटालिया स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरेन यांची झालेली हत्या. दुसरा आरोप म्हणजे परमबीर सिंह यांच्या पत्रावरून गृहमंत्र्यांवर केलेले आरोप. तिसरा मुद्दा आला म्हणजे रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा.
रश्मी शुक्ला यांनी अनधिकृत फोन टॅपिंग केले आणि त्याचा अहवाल जो ऑगस्ट २०२० या महिन्यात दिलेला आहे. त्या अहवालाचा आधारे त्यांनी आरोप केले. या आरोपांचा एकमेकांशी संबंध नाही. या प्रकरणांचाही एकमेकांशी संबंध नाही. यात परमबीर सिंह यांची चौकशी होऊन नये या उद्देशाने मुळ मुद्दा दुर्लक्षित राहावा याकरिता आरोप केला होता का? परमबीर सिंहांना कव्हरिंग फायर करण्याचा प्रयत्न झाला होता का? याचा उलघडा येत्या काळात होईलच. भाजपाची हीच योजना होती का? याचेही उत्तर मिळेल. असे सावंत म्हणाले.
”रश्मी शुक्ला यांचे कालचे प्रकरण पाहिले तर रश्मी शुक्ला यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये म्हणजे सात महिने जवळपास होऊन गेले. त्यावेळेला रश्मी शुक्ला यांनी अनधिकृतपणे फोन टॅपिंग केले. त्यांनी कारण दुसरे दाखवले आणि दुसऱ्याच कारणासाठी फोन टॅपिंग केले. परंतु हा फोन टॅपिंग अहवालाची आठवण भाजपाला जवळपास ७ महिने उलटून गेली, दोन अधिवेशनं झाली, त्यावेळीस किंवा या सहा सात महिन्यात झाली नाही का? ही वस्तुस्थिती आहे. भाजपाच्या या आरोपातील हवा मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्या अहवालामुळे पूर्णपणे निघून गेली आहे यात काही शंका नाही. प्रश्न आता देवेंद्र फडणवीसांना विचारला जातोय पण याचे उत्तर ते देत नाहीत. सिताराम कुंटे यांनी दिलेल्या अहवालात सरळ सरळ म्हंटले आहे की, फडणवीस यांनी दिलेल्या अहवालात ६. ३ जीबीचे जे काही पेन्टड्राईव्ह दाखविले गेले. ते दिलेच गेले नाही सरकारला. जर मग ती सरकारला दिलीच गेली नाही तर फडणवीसांनी कुठली ६.३ जीबीची पेन्टड्राईव्ह दाखवली. आणि केंद्रीय गृहसचिवांना जाऊन काय दिले त्यांनी? या खोट्या माहितीच्या आधारे त्य़ांनी तक्रार दाखल केली का? यामधील महाराष्ट्राची बदनामी निश्चितपणे झालेली आहे. असे अनेक सवाल सावंत यांनी या पत्रकार परिषदेत उपस्थित केले.
आता भाजपाने आव आणलेला आहे की, तो अहवालच दुसऱ्याने तयार केलेला आहे. त्यामुळे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांवर अशा तऱ्हेचे आरोप करणे अत्यंत अयोग्य आहे. त्य़ामुळे गिरे तो बी टांग उपर अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीसांची सुरु आहे. परंतु मुळ मुद्दा हा राहतो की, रश्मी शुक्ला या फडणवीस यांच्या अत्यंत विश्वासातल्या अधिकारी आहेत हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे २०२० मध्ये दिलेल्या अहवाली माहिती तुम्हाला आत्ता दिली असे वाटते का? याआधीच त्यांना दिलेली असावी. या अहवालाची एवढी माहिती फडणवीसांना दिली जाते. आणि यातून आपल्या पदाची दुरुपयोग करण्यापर्यंत मजल जाते. या अहवालात कोणताही दम नाही. हा वरवरचा अहवाल आहे. याची माहिती फडवणवीसांना दिली नसेल. तरी देखील सात महिन्यानंतर हा मुद्दा का काढण्यात आला हा मुळ मुद्दा आहे. परमबीर सिंह यांच्याकडून लक्ष दुसरीकडून घेऊन जायचे का याचे उत्तर कदाचित यातून मिळेल. असे आरोपही सावंत यांनी केले.
दुसरा मु्द्दा परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना जे पत्र दिले आहे. त्याबद्दल मी अगोदरच्या पत्रकार परिषदेत उहापोह केला. परंतु दोन व्यक्तींच्या संभाषणाला सबळ पुरावा जर द्यायचा असले तर त्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग दिसले पाहिजे. परंतु ती काय दिलेली नाही. परंतु आयक्यू माहितीच्या आधारे स्वत:च्याच निकटवर्तीयांकडून अशाप्रकारे अहवाल तयार करण्याचा प्रयत्न झाला आणि यावरून भाजपाकडून बोंबाबोंब सुरु झाली. असेही सावंत म्हणाले.
