कोरोना काळामध्ये आरोग्य विभागाने उत्तमरित्या काम केले. परंतु अपुर्‍या मनुष्यबळाची उणीव जाणवली. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागातील पदभरतीसाठीची प्रक्रिया जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण करावी. असे निर्देश आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी शुक्रवारी आरोग्य विभागाच्या घेतलेल्या बैठकीत दिले. राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या नियंत्रणात येत असून सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेने नॉन कोविड रुग्णांच्या सेवेकडे लक्ष द्यावे. सेवेचा दर्जा उंचावतानाच सौजन्यपूर्ण वागणूक सामान्यांना द्यावी, असे टोपे यांनी सांगितले.
आरोग्य विभागातील पदभरतीला गती मिळावी यासाठी आरोग्यमंत्र्यांनी राज्यातील विभागीय आयुक्त, मागासवर्ग कक्षाचे अधिकारी, आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याशी गुरुवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधत आढावा घेतला. यावेळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदिप व्यास, आयुक्त डॉ. रामास्वामी, संचालक डॉ. साधना तायडे, डॉ. अर्चना पाटील, सह आयुक्त डॉ. सतीश पवार आदी उपस्थित होते. आरोग्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत यंत्रणेला अधिक सक्षमपणे आणि सेवेचा दर्जा उंचावण्याचे आवाहन केले. कोरोनामध्ये सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचे काम चांगले झाले असून आता स्थिती नियंत्रणात असल्याचे दिसते. त्यामुळे जिल्हा आरोग्य यंत्रणेने नॉन कोविड रुग्णसेवेकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया तातडीने कराव्यात. त्यासाठी मोबाईल सर्जिकल युनिट सुरु करावे, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील आरोग्य संस्थांचे अर्धवट बांधकाम पूर्ण करण्यावर भर दिला जात असून जिल्हा यंत्रणेने सार्वजनिक आरोग्य संस्थेतील स्वच्छता, परिसर स्वच्छता, भोजनाचा दर्जा याकडे विशेष लक्ष देऊन सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचा चेहरा बदलण्याचे काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. या वर्षात नागरिकांसह आरोग्य यंत्रणा कोरोनाशी यशस्वी लढा देत आहे. कोरोना नियंत्रणात असला तरी त्यासाठीचे नियम पाळणे आवश्यक आहे. नवीन वर्ष सर्वांना आरोग्यदायी आणि कोरोनामुक्त जावो अशा शुभेच्छा आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
आरोग्य योजनांच्या माहितीचा फलक लावा
आरोग्य विभागाच्या योजनांची माहिती सामान्यांना व्हावी यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आणि गावातील मुख्य चौकात माहितीचे फलक लावावेत. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा प्रभावीपणे प्रचार आणि प्रसिद्धी करावी. त्याचबरोबर या योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात एक रुग्णालय सहभागी होईल यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी प्रयत्न करावे, असे त्यांनी सांगितले.
दिव्यांग प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुलभ करा
दिव्यांगाना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी. हे प्रमाणपत्र शक्य झाल्यास ग्रामीण रुग्णालय आणि उप जिल्हा रुग्णालय स्तरावर प्रयत्न करावेत. दिव्यांगांना प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी मानसिक आणि शारीरिक त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी जिल्हा आरोग्य यंत्रणेला सांगितले.
औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र महामंडळ करणार
आरोग्य संस्थांसाठी आवश्यक असणार्‍या औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र महामंडळ करण्याचा मानस असून त्यासाठी तामिळनाडू आणि राजस्थान या राज्यांचा तौलनिक अभ्यास करावा, असे निर्देशही आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
