फडणवीस सरकारने कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेड करीता निर्धारीत असलेल्या जमिनीवर ११ जून २०१९ रोजी मोदी सरकारच्या हाऊसिंग फॉर ऑल २०२२ या उद्दिष्टांकरिता एक लाख परवडणाऱ्या घरांचा शापूरजी पालनजी या बांधकाम व्यावसायिकाने शासनाला दिलेला प्रस्ताव स्विकारून त्यावर अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठीत केली होती. या जमिनीवर गरोडीया या बिल्डरचा संबंध प्रश्नांकित असल्याने शापूरजी पालनजी यांच्याबरोबर गरोडीयाने केलेला करार उच्च न्यायालयाने २०१६ साली रद्दबादल ठरवला होता. त्यामुळे सदर जमिनीवरील शापूरजी पालनजी यांचा संबंध नाही याचा विचारही न करता फडणवीस सरकारने सदर प्रस्ताव स्विकारला कसा आणि एवढ्या उच्च स्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती कशी गठीत केली? गरोडीया यांच्याबद्दल एवढा पुळका येण्यासाठी भाजपाचे तत्कालीन सरकार यातून काय व्यावसायिक हितसंबंध प्रस्तापित करणार होते. भारतीय जनता पक्ष बिल्डरांचे एजंट म्हणून काम करत होते का? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. त्याचबरोबर मेट्रो-३ कारशेडच्या संदर्भात कांजूरचा आग्रह सोडा असा शाहजोगपणाचा सल्ला फडणवीस महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला देत असताना त्यांच्याच सरकारने कांजूरमार्ग येथे निर्धारीत केलेला मेट्रो-६ चा कारडेपो कुठे न्यायचा याबाबत ते मत का देत नाहीत, असा सवालही सावंत यांनी केला आहे.
मेट्रो ३ च्या कारशेडचा कांजूरचा हट्ट सोडा
यासंदर्भात सचिन सांवत म्हणाले की, ‘सदर मौजे भांडूप-कांजूरमार्ग पूर्व येथील आर्थर ऍंड जेन्सकिन्स मिठागराची जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची आहे, असा निकाल तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहेच. परंतु, सदर जमिनीवर केंद्रीय मिठागर विभाग आणि गरोडिया नावाच्या बिल्डर यांच्यात भाडे करारासंदर्भात न्यायालयात विवाद सुरु आहे. सदर जमीन ही मिठागर विभागाने १९१७ साली ९९ वर्षांच्या करारावर नानभाय भिवंडीवाला यांना दिली होती. ज्याचा करार १६ फेब्रुवारी १९२२ रोजी झाला. सदर भाडेकरुशी गरोडीयाचा संबंध नाही हे मिठागर विभागाचे मत आहे. त्याचबरोबर या जमिनीवर मिठाचे उत्पादन होत नाही या कारणाने २ नोव्हेंबर २००४ रोजी केंद्रीय मिठागर विभागाने हा भाडेकरार रद्द केला. त्याला गरोडिया यांनी कोर्टात आव्हान दिले असता कोर्टाने भाडेकरार रद्द करण्यास स्थगिती दिली होती, असे असतानाही २००९ च्या दरम्यान गरोडियाने शापूरजी पालनजी कंपनीबरोबर करार केला आणि यामध्ये गरोडिया यांना शापूरजी पालनजी कंपनीकडून जवळपास ५०० कोटी रुपये मिळणार होते. शापूरजी पालनजी आणि गरोडीया यांच्यातील हा समझोता करार मुंबई नगर व दिवाणी न्यायालयाने १६ एप्रिल २०१६ रोजी रद्द केलेला आहे. तसेच ९९ वर्षांचा भाडेकरार हा २०१६ रोजीच संपुष्टात आलेला आहे. असे असतानाही ११ जून २०१९ रोजी शापूरजी पालनजी कंपनीचा या जमिनीशी कोणताही संबध नसताना त्यांच्याकडून एक लाख घरांचा आलेला प्रस्ताव फडणवीस सरकारने का स्विकारला. हे बेकायदेशीर कृत्य नव्हते का याचे उत्तर द्यावे. ज्या गरोडीयाचा भाडेकरार रद्द झालेला आहे त्याच्या नावाने भाजपा गळे काढत आहेत. यात भाजपाचे कोणते व्यावसायीक संबंध होते याचे उत्तरही द्यावे.
कांजूरमार्गची मिठागराची जमीन ही गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी फडणवीस यांना मान्य होती. पण, मेट्रो कारशेडसाठी त्यांचा नकार होता हे कसे शक्य आहे. याच व्यावसायिक हितसंबंधापोटी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस महाविकास आघाडी सरकारकडे मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी कांजूर येथील जागेचा आग्रह सोडा अशी भूमिका घेत आहेत. परंतु, मेट्रो- ६ चा कारडेपो कांजूरमार्गच्या त्याच जागेवर फडणवीस सरकारने निर्धारित केला होता. मेट्रो ६ च्या डीपीआरमध्ये त्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. सदर मेट्रो ६चे काम २०१७-१८ पासून सुरुही झालेले आहे, असे असताना सदर मेट्रो ६ चा डीपीआर फडणवीस सरकारने बदलला नाही किंवा दुसऱ्या जागेचा शोध घेण्याची प्रक्रियाही केली नाही.
यांना कांजूरची जागा नको होती
परंतु, मेट्रो ६ च्या कारडेपोकरिता एमएमआरडीएने फडणवीस सरकार असताना केंद्रीय मिठागर विभागाकडे २८ मार्च २०१९ ला जागा मागितली होती. तसेच या जागेची बाजारभावाची किंमत देखील केंद्रीय मिठागर विभाग तसेच केंद्रीय वाणिज्य विभागाला देण्याची तयारी आहे, अशी हमी दिली होती. जर एमएमआरडीए कांजूरच्या जागेसाठी पैसे देण्यास तयार होती तर मेट्रो ३ चे पैसे वाचलेच असेत. याचाच अर्थ केवळ मेट्रो ३च्याच कारशेड संदर्भात यांना कांजूरची जागा नको होती, मेट्रो ६ साठी चालणार होती. एक लाख परवडणाऱ्या घरांसाठी चालणार होती. पण, मेट्रो ३ च्या कारशेडसाठी चालणार नव्हती. या विरोधाभासाचे उत्तर भाजपाच्या आर्थिक हितसंबंधामध्येच आहे, असे सावंत म्हणाले. या आर्थिक हितसंबंधांतून व मोदींच्या इच्छेखातर मुंबईकरांना भाजपा वेठीस धरत आहे.
मेट्रो २ च्या चारकोप डेपोकरिता आणि पुणे मेट्रोकरिता तिथल्या कारडेपोसाठीच्या जमिनींवर विवाद असतानाही न्यायालयाने मेट्रोचे काम सुरु ठेवण्यास सांगितले आहे, याची भाजपा नेत्यांनी माहिती घ्यावी असेही सावंत म्हणाले.
राज्याच्या भाजपा नेत्यांमुळेच जुलै महिन्यामध्ये राज्याला केंद्रीय मिठागर विभाग ही जागा देण्याची तयारी दर्शवत असताना सप्टेंबरमध्ये प्रकल्प थांबवा अशी भूमिका केंद्रीय मिठागर विभागाने घेतली. आज भाजपाचे नेते मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात पंतप्रधानांना भेटा असा सल्ला देत आहेत. त्या भाजपा नेत्यांचे मुंबईकरांशी काही दायित्व आहे की नाही, असा सवाल सावंत यांनी विचारला.
हेही वाचा – राज्यात थंडीने गाठला एकेरी आकडा; सर्वात कमी तापमान ‘या’ ठिकाणी
