राज्याच्या राजकीय आणि पोलीस वर्तुळात बुधवारचा दिवस मोठा खळबळजनक ठरला. एनआयएच्या अटकेत असलेला सचिन वाझेचे एक पत्र समोर आले असून यात त्याने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांच्यावर खंडणीचे आरोप केले आहेत. याचवेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुटखा घोटाळ्याच्या चौकशीला विरोध केल्याचे या पत्रातून समोर आले आहे. माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वी पहिला लेटर बॉम्ब टाकून महविकास आघाडी सरकारला हादरवले होते आणि शेवटी अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. आताचे वाझेचे हे पत्रही दुसरा लेटर बॉम्ब ठरणार का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
अनिल देशमुख यांनी नियुक्तीसाठी आपल्याकडून दोन कोटी रुपये मागितले. तर एसबीयुटी या प्रकल्पाची चौकशी थांबवण्यासाठी अनिल परब यांनी ५० कोटी तसेच मुंबई महापालिकेतील ५० ठेकेदारांकडून २ कोटी रुपये खंडणी वसूल करण्यास सांगितले होते. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घोडावतच्या गुटखा घोटाळ्याच्या चौकशीला विरोध केल्याचे वाझेने पत्रात म्हटले आहे. हे कमी म्हणून की काय मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांचा अहवाल सुद्धा बुधवारी समोर आला असून त्यांनी माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनीच सचिन वाझेची नियुक्ती केली आणि त्याला नको तितके अधिकार दिले असे म्हटले आहे. बुधवारीच परमबीर, प्रदीप शर्मा यांची एनआयएने चौकशी केल्याने प्रकरण गंभीर बनले आहे.
एनआयएच्या अटकेत असलेला सचिन वाझेच्या स्वाक्षरीने न्यायालयात सादर करण्यासाठी देण्यात आलेल्या पत्राने पोलीस आणि राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडवून दिली आहे. या पत्रात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आपल्याला पोलीस दलात घेण्यासाठी शरद पवार यांचे मतपरिवर्तन करतो सांगून २ कोटी रुपयाची मागणी केली होती, असा आरोप वाझे यांच्या नव्या पत्रात करण्यात आला आहे.
वाझे हे एनआयएच्या कोठडीत असताना हे पत्र लिहिले कोणी आणि न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी व्हायरल झालेल्या पत्राबाबत संशय निर्माण करण्यात येत आहे. या पत्रात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह शिवसेनेचे नेते आणि परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांच्यावर देखील खंडणी मागितल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सर्वात आश्चर्यजनक म्हणजे वाझेनी लिहीलेल्या पत्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचाही उल्लेख असून गुटखा स्कॅम प्रकरणातील एक मध्यस्थी तपास थांबवण्यासाठी मला भेटल्याचा उल्लेख वाझे यांनी केला आहे.
वाझे यांनी स्वतःच्या हस्ताक्षरात हे पत्र एनआयएच्या कोठडीत असताना ३ एप्रिल रोजी लिहिले आहे. ‘मला पोलीस दलात घेण्यासाठी राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार याचा विरोध होता. माझी नियुक्ती रद्द करण्यात यावी अशी पवार यांची इच्छा होती. मात्र, त्याचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी त्याचबरोबर गुन्हे शाखेच्या सीआययूमध्ये नियुक्ती करण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मला नागपूर येथून फोनवर सांगितले होते. यासाठी देशमुख यांनी २ कोटी रुपयाची मागणी केली होती, असा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.
जानेवारी २०२१ मध्ये आपण गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर भेटलो होतो. तिथे त्यांचे पीए कुंदन हे सुद्धा उपस्थित होते. त्यांनी मला १६५० बार आणि रेस्तराँकडून प्रत्येकी ३ ते ३.५ लाख रुपयांची वसूली करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर मी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना भेटलो होतो आणि त्यांच्याकडे संशय व्यक्त केला होता. कुठल्या तरी खोट्या वादात अडकू अशी भीती व्यक्त केली होती. त्यांनी मला धीर दिला आणि कुणाकडूनही आणि कुणासाठीही अवैध पैसे वसुलीत सहभागी न होण्यास सांगितले होते, असे सांगत वाझे यांनी आपल्याला न्याय देण्यात यावा, असे पत्रात म्हटले आहे.
जुलै-ऑगस्ट २०२० मध्ये अनिल परब यांनी त्यांच्या शासकीय बंगल्यावर बोलावले होते. डीसीपींच्या बदल्या होण्याच्या तीन-चार दिवसांआधी परब यांनी आपल्याला बोलावणे धाडले. सुरूवातीला एसबीयुटी (सैफ बुर्‍हानी अपलिफ्टमेन्ट प्रकल्प) बद्दलच्या तक्रारीची चौकशी करण्यास सांगितले. त्यानंतर विश्वस्तांना घेऊन येण्यास सांगितले होते. त्याचबरोबर चौकशी थांबवण्यासाठी परब यांनी एसबीयुटीकडून ५० कोटी रुपये मागितले होते. हे काम करण्यास आपण असमर्थता दर्शवली. कारण आपल्याला त्याविषयी माहिती नव्हती. त्याचबरोबर चौकशीवरही आपले कोणतेही नियंत्रण नव्हते, असे वाझे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
जानेवारी २०२१ मध्ये मंत्री अनिल परब यांनी आपल्याला पुन्हा शासकीय बंगल्यावर बोलावले आणि बृहन्मुंबई महापालिकेच्या यादीतील काही ठेकेदारांची चौकशी करण्यास सांगितले. अशा ५० ठेकेदारांकडून २ कोटी रुपये वसूल करा, असे ते म्हणाले. अज्ञात तक्रारींच्या आधारावर या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. ठेकेदारांविरोधातील तक्रारींची गुन्हेगारी गुप्तवार्ता शाखेने केलेल्या तपासातून काहीही निष्पन्न झाले नाही, असे वाझे यांचे म्हणणे आहे.
पत्राची सत्यता पडताळणार
हे पत्र एनआयएच्या न्यायालयात देण्यात आलेले नाही. मात्र, या पत्राची दखल सीबीआयकडून घेतली जाणार असल्याचे समजते. दरम्यान न्यायालयाने १०० कोटींच्या तपासाप्रकरणी सीबीआयला सचिन वाझेची चौकशी करण्याची परवानगी देण्यात आलेली असून ही चौकशी एनआयएच्या कोठडीत करण्यात येणार आहे. यादरम्यान सचिन वाझे याचा जबाब नोंदवून घेतला जाणार आहे, त्यावेळी या कथित पत्राबाबत सीबीआय सचिन वाझेकडे चौकशी करू शकतात, असे सूत्राचे म्हणणे आहे.
