मुंबई : महाराष्ट्राची भाग्यरेखा असलेल्या महत्त्वाकांक्षी हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज लोकार्पण झाले. समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील शेतकरी, सामान्य जनता, लहान-मोठे व्यापारी-उद्योजकांच्या महत्त्वाकांक्षांना पूर्ततेकडे नेणारा राजमार्ग आहे. पण या महामार्गाच्या उभारणीत अनेक अडचणी आल्या. मात्र महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी सर्व गोष्टींचा पाठपुरावा करत, हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अक्षरश: शून्यातून उभा केला. आता समृद्धीच्या लोकार्पणामुळे या स्वप्नपूर्तीचा आनंद आणि समाधान मिळाल्याची प्रतिक्रिया राधेश्याम मोपलवार यांनी ‘आपलं महानगर’शी बोलताना दिली.
नागपूर व मुंबई प्रवास सोयीचा व्हावा, यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 31 ऑगस्ट 2015 रोजी विधानसभेत नागपूर-मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग तयार करणार असल्याची घोषणा केली होती. 30 नोव्हेंबर 2015 रोजीच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीमध्ये हा महामार्ग तयार करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यवाही सुरू झाली. या महत्त्वाकांक्षी महामार्गाची जबाबदारी माझ्याकडे सोपविण्यात आली. माझ्या नियुक्तीवरूनही आरोप-प्रत्यारोप झाले. शिवाय, या महामार्गाच्या उभारणीत अनेक अडचणी आल्या, पण प्रत्येक वेळी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे माझ्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. प्रत्येक समस्या सोडविण्याचे बळ त्यांनी दिले, असे राधेश्याम मोपलवार म्हणाले.
या प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच मोपलवारांचा सहभाग राहिला आहे. 28 फेब्रुवारी 2018 रोजी एमएसआरडीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदावरून ते सेवानिवृत्त झाले. तेव्हापासून त्यांची एमएसआररडीसीचे व्यवस्थपकीय संचालक म्हणून सेवा करार पद्धतीने नेमणूक करण्यात आली. समृद्धी महामार्गाच्या जबाबदारीमुळे मोपलवार यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
नांदेडच्या सचखंड गुरुद्वारा येथे सन 2008मध्ये शिखांचे दहावे धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह यांचे नांदेडमधले परलोकगमन आणि गुरू ता गद्दी सोहळ्याला ऑक्टोबर 2008मध्ये 300 वर्षे पूर्ण झाली होती. या सोहळ्याला तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे उपस्थित होते. त्यावेळी मी नांदेडचा जिल्हाधिकारी होतो. माझ्याच नेतृत्वाखाली या सोहळ्याच्या निमित्ताने नांदेडचा कायापालट झाला होता. त्यानंतर अशी मोठी जबाबदारी समृद्धीच्या निमित्ताने मला मिळाली असून या दोन्ही जबाबदाऱ्या माझ्यासाठी मैलाचा दगड ठरल्या असल्याचे ते सांगतात.
एकूण 10 जिल्ह्यांतील भूसंपादनाचे काम एमएसआरडीसीसाठी एक मोठे आव्हानच होते. लक्षात घेऊनच मुख्य भागधारकांशी सुसंवाद साधण्याच्या दृष्टीने प्रकल्पाच्या सुरुवातीला सीपीएमओ (कम्युनिकेशन प्लॅनिंग अॅण्ड मॅनेजमेन्ट ऑफिस) तयार केले. सीपीएमओच्या माध्यमातून 350 जणांची एक मजबूत टीम बनविण्यात आली. ज्या-ज्या जिल्ह्यातून हा महामार्ग जाणार होता, तेथील भूसंपादन करण्यासाठी संवाद साधण्याचे काम ही टीम करीत होती. त्याचा परिणाम म्हणून एकूण भूसंपादन अतिशय वेगात झाले. 20 हजार एकरहून अधिक भूसंपादन करण्यात आले. वर्षभरात सहमतीतून 96 टक्के जमीन उपलब्ध झाली. तर, उर्वरित 4 टक्के जमिनीबाबत कायदेशीर संघर्ष करावा लागला, असे मोपलवार म्हणाले.
या प्रकल्पासाठी जवळपास 55,335 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यातील 27 हजार कोटी सरकारचे योगदान असून ते समभागाच्या स्वरुपात आहे. तर, एमएसआरडीसीने 28 हजार कोटी कर्जाच्या स्वरुपात उभे केले आहेत. 25 वर्षांत या रकमेची परतफेड करायची असून त्यासाठी 40 वर्षांच्या कालावधीची सवलतही देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
विविध खात्यांच्या मंजुरी मिळविल्या
प्रकल्पाच्या तयारीच्या टप्प्यातच पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली. आवश्यक ती कागदपत्रे तयार करून सक्षम अधिकाऱ्यांसमोर त्याचे सादरीकरण करण्यासाठी एमएसआरडीसीने पर्यावरणतज्ज्ञांची टीम नेमली होती. वेळोवेळी केलेला पाठपुरवा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या मागण्यांना मिळालेला प्रतिसाद यामुळे बांधकामाच्या टप्प्यावर सर्व प्रकारच्या पर्यावरणीय मंजुरी वेळेत प्राप्त होऊ शकल्या. तर, चार डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पॅकेजना वन विभागाकडून मंजुरी मिळाली, अशी माहिती त्यांनी दिली.
याशिवाय, महसूल विभाग, जलसंधारण, पाणीपुरवठा, विद्युत महामंडळ यांच्या अखत्यारितील जमिनींचेही अधिगृहण करावे लागले. त्याशिवाय, दोन गॅस तसेच पेट्रोल पाइपलाइन देखील या प्रकल्पाच्या परिसरातून जात होत्या. त्याचीही काळजी घ्यावी लागली. अशा प्रकारे पर्यावरणासह विविध प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोरोना काळाचा अडसर
कोरोनाचा उद्रेक झाला तेव्हा तब्बल 40 हजार मजूर महामार्गाची उभारणी करत होते. पण जेव्हा घरवापसी सुरू झाली तेव्हा, अडचण निर्माण झाली. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, बंगाल येथील मजुरांची संख्या सर्वाधिक होती. त्यामुळे घरवापसीमुळे मजुरांची संख्या निम्म्यावर आली. कोरोना काळाचा अडसर नसता तर, आम्ही हा प्रकल्प किमान सहा महिने आधी पूर्ण केला असता. या महामार्गाचा 180 किमीचा दुसरा टप्पा जुलै 2023पर्यंत खुला होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे मोपलवार यांनी सांगितले.
