एनसीबीचे विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्यावर राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारने समीर वानखेडे यांच्या सुरक्षेमध्ये वाढ केली असून झेड प्लस सुरुक्षा दिल्याचं बोललं जात आहे. यावरुन शिवसेनेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करणाऱ्याला संरक्षण दिलं जातंय, अशी घणाघाती टीका संजय राऊत यांनी केली.
संजय राऊत यांनी आज मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी समीर वानखेडे यांच्या बद्दल मी काहीही बोलणार नाही, असं म्हटलं. चौकशी आहे, चौकशी सरकार करतंय करुद्या. उद्या चौकशीअंती सत्य समोर येईल. काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यांची उत्तरं देखील शोधली जातील. महाराष्ट्र सरकारला या निमित्ताने बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला. मुंबईमध्ये गांजा, अफूची शेती पिकते आणि ती कापून आम्ही आमच्या गच्चीवर टेरेसवर ठेवत आहोत असं झालं. महाराष्ट्राला बदनाम करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तर त्या व्यक्तीला केंद्र सरकार झेड प्लस नावाची स्पेशल सेक्युरिटी देते. हे अत्यंत सुरक्षित राज्य आहे. ३६ लोकांची टीम कोणाला दिली तरी चौकशी होणार, असं संजय राऊत म्हणाले.
महाराष्ट्राचे बदनामी थांबवावी अशी आमची अपेक्षा आहे. तुम्ही कितीही बदनामी केली तरी उद्धव ठाकरे यांचं सरकारला काही धोका नाही. हा रडीचा डाव बंद करा, असा घणाघात संजय राऊत यांनी केला.
पेगाससची सुप्रीम कोर्टाने दखल घेणे विरोधी पक्षांसाठी विजय
पेगासस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धक्का देत चौकशी समिती गठीत केली आहे. यावर संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो देशाच्या यंत्रणांमध्ये सत्य जिवंत आहे. या प्रकरणात संसदेचे सत्र वाया गेलं. विरोधकांची मागणी होती की गृहमंत्र्यांनी आणि प्रधानमंत्री यांनी समोर येऊन उत्तर द्यावं. पेगाससच्या माध्यमातून सामाजिक कार्यकर्ते पत्रकार यांचे फोन ऐकले जात होते. सर्वोच्च न्यायालयाला याची दखल घ्यावीशी वाटली हा एक आशेचा किरण आहे आणि विरोधी पक्षांसाठी मोठा विजय आहे, असं संजय राऊत म्हणाले.
