मुंबई उच्च न्यायालयाने दुसऱ्या पत्नीलाही पतीच्या पेन्शनचा अधिकार मिळणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहिर केला आहे. केंद्रीय राखील पोलिस दलातील जवानाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात पेन्शनच्या हक्कासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने दुसरी पत्नीही पतीच्या पेन्शनची वारसदार असणार असा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाची पूर्तता करुन महासंचालकांनी महिलेच्या खात्यात पेन्शनची देय साडेसहा लाखांची रक्कम जमा केली आहे. तसेच नियमित पेन्शन देण्याचेही पत्राव्दारे कळविले आहे. केंद्रीय राखील पोलिस दलात नायकपदावर असणाऱ्या दौलत सेनाजी कोलगे यांच्या पहिल्या पत्नीचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांनी १९९२ मध्ये स्वेच्छनिवृत्ती घेतली आणि दोन वर्षांनी त्यांनी उषा यांच्याशी दुसरा विवाह केला. परंतु पतीचे वारसदार म्हणून पहिल्या पत्नीपासून असलेल्या दोन मुली व मुलगा यांचीच नावे होती. परंतु दुसरे लग्न झाले असूनही दुसऱ्या पत्नीचे नाव वारसदार तपासणी (नॉमिनेशन फॉर्म) अर्जात नव्हते. तसेच या पहिल्या पत्नीपासून असलेल्या दोन मुली आणि मुलानेही कधी पेन्शनसाठी सीआरपीएफकडे दावा केला नाही. आता या दोन्ही मुली विवाहित असून मुलगा २५ वर्षांपेक्षा मोठा असल्याने कायद्याच्या दृष्टीने तो कमावता आहे. त्यामुळे या तिघांचाही वडिलांच्या पेन्शनवरील अधिकार संपुष्टात आला आहे. यासाठी दुसरी पत्नी म्हणून मला पेन्शनचा अधिकार मिळावा यासाठी दुसऱ्या पत्नीने अनेक वर्षे पाठपुरावा केला परंतु संबंधित अधिकारी उषा यांनी पेन्शन अदा करत नव्हत्या त्यामुळे दुसऱ्या पत्नीने न्यायालायात याचिका दाखल केली अशी माहिती उच्च न्यायालयातील अॅड. सुभाष देसाई यांनी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. जे. जमादार व न्यायाधीश रणजित मोरे यांनी याबाबत याचिकाकर्ते व पक्षकारांच्या बाजू नीट ऐकून घेत २० सप्टेंबर २०१९ रोजी निकाल जाहिर केला. या निकालात त्यांनी मृत पतीच्या दुसऱ्या पत्नीला फॅमिली पेन्शन मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे असे घोषित केले. त्यामुळे दुसऱ्या पत्नी उषा दौलत कोलगे यांच्या बाजूने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी सीआरपीएफने चार आठवड्यात करण्याचे आदेश दिले. परंतु न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निकालाची पूर्तता न झाल्याने, उषा यांनी अॅड. देसाई यांच्यामार्गदर्शनाखाली सीआरपीएफ पोलीस महासंचालकांसह संबंधित खात्याच्या विभागीय कार्यालयांना कायदेशीर नोटीस पाठवली. त्यानंतर दिल्लीतील सीआरपीएफ वरिष्ठ लेखापालांनी उषा यांच्या पत्राची दखल घेत त्यांच्या खात्यात पेन्शनची सहा लाख ३४ हजार ७०१ इतकी रक्कम जमा केली. आणि डिसेंबर २०२० पासून दर महिना १० हजार रुपये पेन्शन देणार असल्याचे उषा यांनी सांगिलते.
