मुंबईः जन्माला येणाऱ्या बाळातील दोष डॉक्टर आधीच सांगत असतात. या सुत्रानुसार एखादी चुकीची कृती शिक्षेस पात्र ठरु शकते, असा आपला कायदा सांगतो. या सुत्राच्या कात्रीत सध्या शिंदे-फडणवीस सरकार आहे. या सरकारची स्थापनाच कायद्याला अनुसरुन झालेली नाही. सत्ता स्थापनेची सर्व प्रक्रियाच बेकायदा आहे, या मुद्द्यावर नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्याचा निकाल कधीही येऊ शकतो. मात्र गेल्या दोन दिवसांत या सरकारला न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला लागलेले ग्रहण सुटणार की हे सरकार कोसळणार याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे.
निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतीमान, अशा जाहिराती संपूर्ण महाराष्ट्रभर सध्या झळकत आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही या सरकारने अनेक निर्णय जाहिर केले. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने या वेगवान आणि गतिमान सरकारची चांगलीच कानउघडणी केली. प्रक्षोभक भाषणे रोखण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले. हे सरकार नपुंसक आहे. या सरकारमध्ये अशा घटना रोखण्याची हिम्मत नाही, असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारवर ओढले. त्यावरुन राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. संजय राऊत आणि अजित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का, असा सवाल अजित पवार यांनी केला. तर संजय राऊत यांनीही शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र अशी टीका सर्वोच्च न्यायालयाने केलीच नसल्याचा दावा केला.
हे प्रकरण ताजे असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दणका दिला आहे. नवीन आर्थिक वर्षातील आमदार निधी वाटपाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निधी वाटपात असमानता असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिक ठाकरे गटाचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी केली आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निधी वाटपास स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसारच आमदारांचा निधी वाटप करा, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने आमदार निधी वाटपास दिलेली स्थगिती म्हणजे शिंदे-फडणवीस सरकारला चपराक मानली जात आहे. तसेच १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल कधीही सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते. या १६ आमदारांमध्ये पहिले नाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आहे. ते अपात्र ठरले तर हे सरकार कोसळू शकते, असा तर्क कायदेतज्ज्ञांनी मांडला आहे. हा दावा विरोधकही करत आहे. त्यामुळे सत्तेत येण्याआधीच या सरकारला न्यायालयाचे ग्रहण लागले आहे. हे ग्रहण सुटणार की सरकार पडणार याचीच चर्चा सध्या सुरु आहे.
