शिर्डीच्या साईबाबा (Sai Baba)संस्थानचे नवे विश्वस्त मंडळ आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पुन्हा एकदा अडकली आहे. यासंबधीत याचिकांवर याचिका सुरु असून न्यायालयाने आता एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शिर्डी साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळ नियुक्त प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. विश्वस्थ मंडळाला आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही असे जाहीर करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हे आदेश दिले असून न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय विश्वस्थ मंडळाने पदभार स्विकारलेला आहे. आणि त्यामुळेच कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने नवीन विश्वस्त मंडळाची घोषणा करुन पदभार सांभाळण्यसा दिला होता. मात्र आता हे विश्वस्त प्रकरण न्यायालयात अडकलेलं आहे. याचिका कर्त्यांच्या वतीने अॅडवोकेट संजय काळे यांच्या तर्फे पुन्हा एकदा याचिका दाखल करत सदस्य समितीची नेमणूक झालेली असताना तसेच बरखास्त झालेली असताना राज्य सरकारने पदभार घेतलाच कसा असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. आणि त्या अनुषंघाने औरंगबाद उच्च न्यायालयाने नवीन विश्वस्त मंडळ नेमण्यात आलेल्या पदाधीकाऱ्यांना कोणताही आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही असे आदेश दिले आहेत. येत्या 23 तारखे पर्यंत कोणताही निर्णय राज्य सरकारने घेऊ नये असे सांगण्यात आले आहे. तसेच या तारखे नंतर पुढील सुनावणी होईल आणि निर्णय घेण्यात येईल अशी माहिती समोर येत ाहे. याचिका कर्त्यांच्या वतीने अॅडवोकेट अजिंक्य काळे यांनी काही वेळापूर्वी यासंबधीत माहिती दिली आहे.
हे हि वाचा – देशातील महिला अत्याचारांविरोधात संसदेचे ४ दिवसीय अधिवेशन घ्या, उद्धव ठाकरेंचे राज्यपालांच्या पत्राला उत्तर
