राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी शिवसेना संपर्कप्रमुख आणि जिल्हाप्रमुखांशी संवाद साधला. बुधवारी जनतेला उद्देशून साधलेल्या संवादात त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कामगिरीचा दाखला दिला होता. शुक्रवारी मात्र कडवट शिवसैनिकांना भावनिक साद घालत त्यांनी अप्रत्यक्षरीत्या सत्तासंघर्षासाठी तयार राहण्याचे आदेश दिले. या सत्तासंघर्षात रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याची जबाबदारी शिवसैनिकांवर राहणार आहे. त्याचे पडसादही आता राज्यात उमटायला लागलेत, तर दुसरीकडे विधिमंडळातील शिवसेनेच्या कायदेशीर लढाईची सूत्रे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आपल्या हाती घेतली आहेत.
ठाकरे सरकारला सत्तेतून खाली खेचण्यात भाजप आस्तेकदम घेत असल्याचे चित्र वरवर दिसत आहे. प्रत्यक्षात दिल्लीतून शिंदे गटाला आवश्यक ती सारी कायदेशीर रसद मिळतेय. दोन दिवसांपूर्वीच दिल्लीत जाऊन आलेले विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत ही जुळवाजुळव केल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. अजून तरी या संघर्षात अमित शहा प्रकाशझोतात आले नसले तरी शहा आणि पवार या दोन चाणक्यांमध्येच हा सत्तासंघर्ष होणे अटळ आहे. यापूर्वी २०१९मध्ये पवारांनी शहांना धोबीपछाड दिला आहे.
शिंदे गटाने बंड पुकारल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना अनपेक्षित धक्का बसला होता. त्यानंतर एकेक करीत आपली साथ सोडून जाणार्‍या बंडखोर आमदारांमुळे उद्धव ठाकरे कमालीचे भावूक झाले होते. तोपर्यंत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडून केवळ आम्ही मुख्यमंत्र्यांसोबत असल्याचे दावे करण्यात येत होते. त्यामुळे हताश झालेल्या उद्धव ठाकरे यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून जनतेसमोर जात मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा करायची हे बुधवारी ठरवले होते, मात्र हा कसोटीचा काळ असून मुख्यमंत्रीपद सोडणे त्यावरचा उपाय नाही, तर सत्ता टिकवण्यासाठी शेवटपर्यंत संघर्ष केलाच पाहिजे, असा मौलिक सल्ला फेसबुक लाईव्हच्या अवघे काही मिनिटे आधी भेट घेऊन पवारांनी ठाकरेंना दिला. त्यातूनच पुढे सूत्रे फिरली.
पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन विधिमंडळात लढाईसाठी तयार राहा, असा इशारा शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना दिला. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते म्हणून अजय चौधरी आणि मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांच्या नियुक्तीला विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी मान्यता दिल्यामुळे पहिला डाव शिवसेनेच्या पारड्यात पडला आहे, तर शिंदे गटाकडून लवकरच या नियुक्तीला आव्हान देण्यात येण्याची चिन्हे आहेत. ही लढाई एवढ्यावरच थांबणारी नसून शिवसेना पक्षप्रमुखपद, शिवसेना हे नाव आणि निवडणूक चिन्हासाठीच्या लढाईची अजून सुरुवातदेखील झालेली नाही. त्यामुळे हा संघर्ष बराच लांबचा पल्ला गाठणार हे स्पष्टच आहे.
ऑपरेशन लोटस मोडीत काढण्याचे आव्हान
केंद्रात 2014 साली भाजपची सत्ता आली. तेव्हापासून 8 वर्षांमध्ये भाजपने इतर पक्षांतील अंतर्गत बंडाळीच्या नावाखाली 6 राज्यांतील सत्ता हस्तगत केल्याचे दाखले आहेत. त्यातील मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटकनंतर महाराष्ट्राचे ताजे उदाहरण ठरण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली यंदाचे सायलेंट ऑपरेशन लोटस देवेंद्र फडणवीस राबवत आहेत. त्याला कित्येक बंडांचा अनुभव गाठीशी असलेल्या शरद पवारांना टक्कर द्यायची आहे.
