मोदी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार अखेर पार पडला. मोदींच्या या नव्या मंत्रिमंडळात अनेक जुन्या मंत्र्यांना डच्चु देत नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. या नव्या मंत्री मंडळात प्रीतम मुंडें यांचेही नाव आघाडीवर होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले नाही. यामुळे आता प्रीतम मुंडे आणि पंकजा मुंडे या भगिनी नाराज असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. परंतु दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांचे निकटवर्तीय राहिलेले डॉ. कराड यांना पहिल्यांदाच थेट केंद्रांत मंत्रीपद मिळाले. यामुळे पु्न्हा एकदा मुंडे भगिनींना डावलल्याचा सूर समर्थकांकडून व्यक्त होत आहे. यातत आजच्या सामना अग्रलेखातून तर कराडांना केंद्रात मंत्रिपद देणे म्हणजे पंकजा मुंडेंना खतम करण्याचा डाव असल्याचा गंभीर दावा करण्यात आला आहे.
भागवत कराड हे राज्यमंत्री झाले. पंकजा मुंडे यांना संपूर्ण खतम करण्याचा हा डाव आहे. कराड हे गोपीनाथ मुंडेंच्या सावलीत वाढले, पण प्रीतम मुंडे यांचा विचार न करता कराड यांना मंत्री केले गेले. वंजारी समाजात फूट पाडण्यासाठी व पंकजा मुंडे यांना धडा शिकविण्यासाठीच हे केले काय, अशी शंका घ्यायला जागा आहे,” असं सामनच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
‘राणे धड उद्योगमंत्रीही नाहीत किंवा व्यापारमंत्री नाहीत.’
महाराष्ट्रातून अखेर नारायण राणे यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागली हे बरेच झाले. तेसुद्धा मूळचे भाजपचे नाहीत. शिवसेना, काँग्रेस व आता भाजप असा त्यांचा प्रवास मनोरंजक आहे. राणे यांना अधिक महत्त्वाचे खाते मिळेल असे वाटले होते, पण लघु व मध्यम उद्योग असे एक खाते त्यांना दिले. म्हणजे ते धड उद्योगमंत्रीही नाहीत किंवा व्यापारमंत्री नाहीत. असा टोला लगावत त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे, त्यांना नेहमीचे ठरलेले अवजड उद्योग खाते दिले नाही. राणे यांना लघु व मध्यम उद्योगांची सध्याची स्थिती पाहून पावले टाकावी लागतील. असा सल्लाही या अग्रलेखातून देण्यात आला आहे.
तसेच देशातले उद्योग, व्यापार पूर्ण मेटाकुटीस आला आहे. लहान उद्योगांना तर जिवंत राहणे अवघड झाले. अशा वेळी राणे काय करणार ते पाहायला हवे. खरे तर राणे हे जास्त क्षमतेचे गृहस्थ आहेत. त्यांची क्षमता गृह, संरक्षण, अर्थ अशी देशपातळीवरची खाती सांभाळण्याचीच आहे, पण आता त्यांना लघु उद्योगात चमक दाखवावी लागेल. असेही या अग्रलेखात म्हटले आहे.
अग्रलेखातून सहकार खात्यावर टीकेची झोड
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आताच्या विस्ताराआधी केंद्र सरकारने एक ‘सहकार खाते’ निर्माण केले. ‘सहकार’ हा तसा राज्याच्या अखत्यारीतला विषय, पण आता ‘केंद्र’ त्यावर अतिक्रमण करीत असल्याचा आरोप होत आहे. तसे होऊ नये आणि संघराज्यरचनेवर हा आघात ठरू नये. अर्थात सध्या हम करे सो कायदा व अधिकारावरील अतिक्रमणाचा जमाना अवतरला आहे. त्यामुळे करणार काय? केंद्रीय मंत्रिमंडळातील नव्या मंत्र्यांना शुभेच्छा देऊन मागील पानावरून पुढे जाणे इतकेच आपल्या हाती आहे. असा केंद्रावर अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.
मंत्रीमंडळातील बरेच मंत्री लाटेबरोबर किनाऱ्यावर वाहून आलेले ओंडके
”पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे सगळय़ांचेच लक्ष लागले होते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि फेरबदल वगैरे दोन्ही झाले आहेत. कोसळलेली अर्थव्यवस्था, कोरोना महामारीने निर्माण केलेले आरोग्यविषयक अराजक, शिक्षणातील गोंधळ, महागाई, बेरोजगारीची खडखड यावर ‘उतारा’ म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी मंत्रिमंडळाचे पत्ते पिसून आपल्याच टेबलावर ठेवले आहेत. या मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे वैशिष्टय़ काय? तर वाजपेयी काळातील एक राजनाथ सिंग व मुख्तार अब्बास नकवी हे दोन सोडले तर बाकी सर्व पत्ते नवेच आहेत. एक तर नव्या मंत्रिमंडळातील बरेचसे सदस्य हे मूळ भाजप किंवा संघपरिवाराचे नसून लाटेबरोबर वाहून किनाऱयावर लागलेले ओंडकेच आहेत,” अशी जहरी टीकाही अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
