सिंधुदुर्ग – जिल्ह्यातील ३ नगरपरिषदा आणि १ नगरपंचायत यांच्याकडून प्रतिदिन लाखो लिटर प्रदूषित सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता समुद्र आणि नद्या यांमध्ये सोडले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. याबाबत ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पुणे’ खंडपीठाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका दाखल करून घेत खंडपीठाने संबंधित नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांना खंडपीठासमोर हजर होण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती संदेश गावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी संजय जोशी आणि हिंदु विधिज्ञ परिषदेच्या सदस्या अधिवक्त्या प्रीती पाटील उपस्थित होत्या.
प्रतिदिन ७७ लाख लिटर प्रदूषित सांडपाणी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मालवण, वेंगुर्ले आणि सावंतवाडी या नगरपरिषदांकडून प्रतिदिन अनुक्रमे १५, २५ आणि २५ लाख लिटर सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता समुद्रात आणि नदीत सोडले जाते. कणकवली नगरपंचायतीकडून प्रतिदिन १२ लाख लिटर पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नदीत सोडले जाते, अशी धक्कादायक माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे माहितीच्या अधिकाराखाली मिळाली आहे, असे संदेश गावडे यांनी या वेळी सांगितले.
नोटिसांना उत्तर नाही आणि परिस्थिती जैसे थे
याविषयी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ओरोस, सिंधुदुर्ग येथे पत्रकार परिषद घेऊन होणारे जलप्रदूषण थांबवण्यासाठी संबंधितांनी त्वरित कारवाई करावी, असे आवाहन ‘सुराज्य अभियाना’ च्या वतीने करण्यात आले होते; मात्र त्यानंतरही संबंधित नगरपरिषदा आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी संबंधित नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे रत्नागिरी येथील कार्यालय यांना कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या. तसेच संजय जोशी यांनी सांडपाण्याच्या संदर्भातील निरीक्षण अहवाल, तसेच याबाबत केलेली कारवाई यांची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागवली. यामध्ये ६.९.२०२२ यादिवशी मिळालेल्या उत्तरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रदूषण थांबवण्याच्या संदर्भात कोणतीही ठोस उपाययोजना केली जात नसल्याचे उघड झाले. शेवटी संजय जोशी आणि संदेश गावडे यांनी हिंदु विधिज्ञ परिषदेच्या साहाय्याने ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा’च्या पुणे खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली.
खंडपीठाचे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्यासमोर ३ जानेवारी रोजी या प्रकरणाची प्रथम सुनावणी झाली. यावेळी संजय जोशी यांच्या वतीने हिंदु विधिज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. न्यायमूर्तींनी पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न पाहता सदर प्रकरण दाखल करून घेत यातील संबंधित सर्वांना ४ आठवड्यात हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत.
