निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव मानला जातो. प्रत्येक नागरिकानं मतदान केलंच पाहिजे, असं नैतिक मूल्य सांगतात. राजकीय पक्षही मत देण्यासाठी नागरिकांना बजावत असतात. आता नागरिकांकडूनच मत देण्याची अपेक्षा असताना पक्षाच्या उमेदवारांनी तर मत दिलंच पाहिजे. शिवाय उमेदवार होण्यासाठी आधी ते नियमित मतदान करणारे नागरिक असायला हवेत ही अपेक्षाही रास्तच आहे. पण सोलापुरातले भाजप उमेदवार मात्र याला अपवाद आहेत. काँग्रेसच्या सुशीलकुमार शिंदे यांचा गड ताब्यात ठेवण्यासाठी भाजपकडून लिंगायत समाजाचे जयसिद्धेश्वर स्वामी यांना उमेदवारी दिली. त्यांनी जोरदार प्रचार देखील केला. इतर उमेदवारांप्रमाणे या स्वामींनी देखील मतदान केंद्रावर जाऊन मत दिलं. पण याआधी त्यांनी कधीही मतदानच केलं नसल्याचं आता समोर आलं आहे. लोकमतने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.
भाजपचा कधीही मतदार नसलेला उमेदवार!
जयसिद्धेश्वर स्वामींना मानणारा मोठा चाहता आणि अनुयायी वर्ग आहे. शिवाय त्यांच्यामागे लिंगायत समाजाची एकगठ्ठा मतं उभी राहतील, या आडाख्यांवर भाजपनं स्वामींना उमेदवारी दिली. त्यासाठी त्यांनी प्रचार देखील केला. मात्र, त्यांनी आयुष्यात याआधी कधीही मतदान केलेलं नाही. अनेक राजकीय नेत्यांच्या कार्यक्रमांना, सभांना स्वामींनी हजेरी देखील लावली आहे. मात्र, भारताचे नागरिक म्हणून असलेला आपला अधिकार आणि कर्तव्य आजपर्यंत त्यांनी कधीही बजावलेलं नाही. त्यामुळे कधीही मतदार नसलेला उमेदवार भाजपनं दिल्याचं बोललं जाऊ लागलं आहे.
तुम्ही हे वाचलंत का? – व्हायरल चेक: व्हिडिओत नाचणारे ‘ते’ स्वामी भाजपचे उमेदवार?
आजपर्यंत मूलभूत कर्तव्य का बजावलं नाही?
बरं स्वामी इतर धर्मप्रमुख किंवा आध्यात्मिक गुरुंप्रमाणे अनौपचारिक शिक्षण पद्धतीतून आले आहेत असं म्हटलं तर तसं देखील नाही. स्वामींनी धर्मशास्त्रात चक्क पीएचडी केली आहे. त्यामुळे देश, देशाची राज्यपद्धती, निवडणूक पद्धती, मतदार, नागरिकाची कर्तव्य अशा गोष्टी स्वामींना नक्कीच परिचित असणार. मात्र, असं असलं, तरी देखील त्यांनी आजपर्यंत मतदानासारखा मूलभूत अधिकार आणि मूलभूत कर्तव्य का बजावलं नाही? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. सोलापुरातल्या दोन देशमुखांच्या वादामध्ये कुणालाही उमेदवारी न देता भाजपनं तिसराच पर्याय निवडत स्वामींना उमेदवारी दिली. मात्र, सुशीलकुमार शिंदेंचा पारंपरित मतदार आणि समोर प्रकाश आंबेडकरांचं अठरापगड जातींचं कार्ड, याचा सामना करण्यासाठी स्वामींनी लिंगायत समाजाच्याही पलीकडे किती मतं मिळतील? हाही प्रश्न उरला असून त्याचं उत्तर मात्र २३ मेलाच मिळेल.
