नाशिक : आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवतानाच त्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी महसूल विभागाने नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर व नंदुरबार जिल्ह्यात उभारी’ नावाचा उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत लाभार्थी कुटुंबियांना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या हस्ते मदत देण्यात आली. नाशिक विभागात 2 ऑक्टोबर 2020 पासून उभारी उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमासाठी महसूल व ग्रामविकास विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी प्रयत्नशील आहेत. शासनाच्या प्रचलित नियमाप्रमाणे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या वारसांना एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत दिल्यानंतर प्रशासकीय जबाबदारी संपत असली तरी सामाजिक जबाबदारी पूर्ण होत नाही. याच सामाजिक जबाबदारी व उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून नाशिक महसूल विभागात 2 ऑक्टोबर 2020 पासून उभारी उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
नाशिक विभागातील सर्व जिल्ह्यांत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना भेट देऊन त्यांची सद्यःस्थिती जाणून घेण्याचे तसेच, त्यांना शासनाच्या कोणत्या योजनांचा लाभ देता येईल, हे निश्चित करून त्यानुसार त्यांना लाभ देण्यासाठी उभारी उपक्रम सुरू आहे. याअंतर्गत विभागातील 1 जानेवारी 2015 पासून ज्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्या लाभार्थी कुटुंबांचे विविध मुद्यांवर आधारीत सर्वेक्षण करत त्यांना लागू असलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येतो.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांची नियुक्त केलेल्या संबंधित शासकीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांमार्फत भेट देऊन प्रत्येक कुटुंबाची माहिती संकलित केली जाते. त्यात कुटुंबाने मागणी केलेल्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला किंवा काय, सद्यस्थितीत कुटुंबप्रमुख कोण आहे, आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या नावे असलेली जमीन, प्लॉट, घर व इतर स्थावर मालमत्ता संबंधित शेतकर्‍यांच्या वारसांच्या नावे झाली आहे का, सामाजिक प्रवर्ग, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तींना आर्थिक बळ देण्यासाठी स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे शक्य आहे का? आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मदत करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था तयार आहेत का, हे प्रश्न विचारले जातात. तसेच, संबंधित स्वयंसेवी संस्थांना त्याबाबत आवाहन करणे व नियोजन करणे, कुटुंबांना भेटी देणे, त्यांच्या अडचणी समजून घेणे, त्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळाला किंवा नाही हे जाणून घेणे, लाभ मिळला नसल्यास लाभ मिळवून देणे. तसेच, सामाजिक बांधिलकी अंगीकारून नियुक्त केलेल्या अधिकारी-कर्मचारी यांनी पालकत्व स्वीकारून अशा कुटुंबांना एक वेळ तरी प्रत्यक्ष भेट देणे आवश्यक आहे.
जिल्हास्तरीय समितीत निवासी उपजिल्हाधिकारी समन्वयक व नियंत्रण अधिकारी असून त्यात जिल्हा परिषदेचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारी संस्था, तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांचा समावेश आहे. उपविभागस्तरीय समितीत उपविभागीय अधिकारी हे समन्वयक व नियंत्रण अधिकारी असुन संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारी संस्था तसेच उपविभागीय कार्यालयातील नायब तहसीलदार यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, पीक विमा योजना, शुभ मंगल सामुहिक विवाह योजना, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बसविण्याची योजना, जनधन योजनेंतर्गत बँक खाते सुरू करण्याची योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजना, प्रकल्प संचालक आत्मा यांच्याकडील शेतकरी गटाच्या लाभाची योजना, जिल्हा पशुसंवर्धन आधिकारी यांच्याकडील 75 टक्के अनुदानावर शेळी गटात समावेश करण्याची योजना, घरकूल योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, बळीराजा चेतना योजना, विहीर सिंचन योजना, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थ सहाय योजना, खरीप अनुदान, वीज जोडणी, गॅस जोडणी, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, वारस नोंदणी, प्रधानमंत्री किसान योजना, महिला बचत गटात समाविष्ट करणे, स्वयंरोजगारासाठी मदत करणे, मुलांना शिष्यवृत्ती योजना, शेती अवजारे योजना इत्यादी योजनांचा समावेश आहे. गेल्या दोन वर्षात या उपक्रमावर अत्यंत चांगले काम झाले असून विभागात ऑगस्ट अखेर 1656 पैकी 1563 कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे.
(शब्दांकन ः रणजितसिंह राजपूत, जिल्हा माहिती अधिकारी)
