गेल्या तीन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. मागील आठ दिवसांपासून एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बैठका सुरू आहेत. यादरम्यान एसटी विलिनीकरणाबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ वाढवून द्या अशी मागणी राज्य सरकारने अर्जाद्वारे उच्च न्यायालयाला केली आहे. राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयाने १२ आठवड्यांची दिलेली मुदत आता संपली आहे. त्यापूर्वीच राज्य सरकारने अहवाल सादर करण्यास वेळ वाढवून मागितला आहे. उद्या राज्य सरकारच्या अर्जावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालय राज्य सरकारला पुन्हा वेळ वाढवून देत की नाही? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
एसटी महामंडळाच्या वकील पिंकी भन्साली काय म्हणाल्या?
‘कोर्टाने आम्हाला आदेश दिला होता की, एक कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्या कमिटीला दिलेल्या मुदतीत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून अहवाल सादर करायचा होता. पण आता फक्त अहवाल सादर करण्यासाठी थोडा वेळ हवा आहे. म्हणून राज्य सरकारने एक अर्ज केला आहे. त्याच्यामध्ये अहवाल सादर करण्यासाठी १ आठवड्याची मुदत मागितली आहे. अहवालसंदर्भातील अंतिम काम बाकी आहे. उद्या आम्हाला जेवढी मुदत मिळणार त्या हिशोबाने सर्व निश्चित करून त्यांच्यानंतर अहवाल सादर करू,’ अशा एसटी महामंडळच्या वकील पिंकी भन्साली एका मराठी वृत्तवाहिनीसोबत बोलताना म्हणाल्या.
तसेच संपकरी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, ‘परिवहन मंत्री अनिल परब असतील किंवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असतील, यांच्या विलंबनामुळे अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू होत आहे. काल सुद्धा दोन जणांचा मृत्यू झाला. सरकारला याचे भान नसल्याचे दिसत आहे. ३ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने १ आठवड्याचा वेळ मागितला होता. तीही वेळ आता संपली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांवर होत असलेला अत्याचार आता राज्य सरकारने थांबवला पाहिजे.’
हेही वाचा – Maharashtra Electricity Demand : उकाडा ऑन ! राज्यात विजेच्या मागणीने गाठला यंदाच्या हंगामातील उच्चांक
