राज्यातील सातबारा बंद करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात पूर्वी शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनीचा वापर करण्यात येत होता. परंतु वाढत्या शहरीकरणामुळे शेतजमीनी शिल्लक राहिल्या नाही. यामुळे आता राज्य सरकारने सातबारा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ज्या शहरांमध्ये सिटी सर्व्हे झालेत त्या ठिकाणांचा सातबारा उतारा सुरु आहे. या ठिकाणांवरील सातबारा उतारा बंद करण्यात येऊन फक्त प्रॉपर्टी कार्ड सुरु ठेवण्याबाबतचा निर्णय राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागानं घेतला आहे.
राज्यात वाढत्या शहरीकरणामुळे अनेक ठिकाणी शेतजमीन उरली नाही. तर काही शहरांमध्ये शेतजमीनी संपुष्टात येत असल्याचे दिसत आहे. म्हणून सातबारा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सातबाऱ्याचे प्रॉपर्टी कार्ज तयार करण्यात आले असताना काही लाभ घेण्यासाठी सात बारा कायम ठेवण्यात येत आहे. यामुळे फसवणूकीचे प्रकार घडत असल्यामुळे भूमी अभिलेख विभागानं सातबारा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी पुणे, सांगली, मिरज, नाशिकपासून करण्यात येणार आहे. जर हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर राज्यभरात राबवण्यात येणार आहे. सातबारा उतारा हा मालमत्तेचा अभिलेख बंद होणे आवश्यक आहे. मात्र सातबारा उतारा आणि पॉपर्टी कार्ड असे दोन्ही अधिकार अभिलेख सुरु आहे. राज्यात अशा काही जमिनी आहेत ज्यांचा सिटी सर्व्हे झाला आहे परंतु सातबारा उतारा नाही. यामधून अनेक घोटाळे निर्माण झाले असून न्यायालयातील खटल्यांची संख्या वाढली आहे. हा प्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. यासाठी शेतीच्या उपयोगात येत नसलेल्या जमिनींचा सातबारा कमी करण्याची प्रकिया जमाबंदी आणि भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रक्रिया सुरु केली आहे.
हेही वाचा : लतादीदींच्या अंत्यसंस्कारावेळी काँग्रेस नेत्यांची अनुपस्थिती, नाना पटोलेंनी सांगितले कारण
