समाजातल्या सर्वच घटकांना न्याय देण्याचे काम हे शासन पुढील प्रमाणे टप्प्या टप्प्याने करणार आहे. देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर जागतिक बाजारात कच्चा तेलाच्या किंमतीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे यामध्ये सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे संपूर्ण देशात आणि राज्यांत वाढ होत आहे.केंद्र सरकारने ४ नोव्हेंबर २०२१ आणि २२ मे २०२२ रोजी पेट्रोल-डिझेलच्या करात कपात करण्यात आली होती. राज्य शासनाला देखील अशा प्रकारचं आवाहन केलं होतं. काही राज्यांनी त्यांच्या सूचना मान्य करून सरकारचे दर कमी केले होते. आपल्या महाराष्ट्र शासनाने ते कमी केले नव्हते. परंतु युतीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले पाहिजे, असं आम्ही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरवलं आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन पेट्रोलवर ५ रूपये आणि डिझेलवर ३ रूपये अशा प्रकारचे दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
The price of petrol & diesel reduced by Rs 5 per litre & Rs 3 per litre respectively: Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/7f0EvMrUQI
— ANI (@ANI) July 14, 2022
सहा कोटी रूपयांचा भार शासनाच्या तिजोरीवर पडेल. मात्र, सहा हजार कोटी रूपयांच्या भारेतून जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. हा एक महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ट्रान्सपोर्टमुळे झालेली वाढ त्यामुळे वस्तूंवरील किंमती देखील वाढल्या होत्या. मात्र, आता पेट्रोलमध्ये ५ रूपये कमी केल्यामुळे सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळेल, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
बूस्टर डोससाठी राज्यात संपूर्ण यंत्रणा उभी करणार
शुक्रवारपासून पुढील ७५ दिवस देशातील सर्व प्रौढ व्यक्तींना कोविडचा बूस्टर डोस(वर्धक मात्रा) मोफत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून या मोहिमेची पुरेपूर अंमलबजावणी महाराष्ट्रात केली जाईल, अशी ग्वाही एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काल दिली. या देशव्यापी मोहिमेसंदर्भात आपली पंतप्रधानांशी काल चर्चा झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीच्यावेळी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आरोग्य विभागास निर्देश दिले की, या मोहिमेमध्ये एकही दिवस वाया घालू न देता सर्व संबंधितांना बूस्टर मात्रा मिळालीच पाहिजे यासाठी राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, आरोग्य संस्था यांना देखील सहभागी करून घ्यावे. याविषयी पुरेशी जनजागृती करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान टप्पा-२ च्या धर्तीवर राज्यात देखील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान टप्पा-२ राबविण्यात येणार आहे. नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापन, वैयक्तीक घरगुती शौचालय आणि सामुदायिक शौचालय बांधण्याचा निर्णय राबवण्यात येणार आहे, असं शिंदे म्हणाले.
सरपंचांची आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून
महाराष्ट्रातील सरपंचांची आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला आहे. ठाकरे सरकारने जनतेतून सरपंचांच्या आणि नगराध्यक्षांच्या निवडीचा निर्णय बदलला होता. या व्यतिरिक्त बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना अधिकार देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे.
हेही वाचा : शिंदे सरकारचे महत्वाचे
