मुंबई : सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी केलेल्या शिफारशीच्या आधारे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एका कार्यकारी अभियंत्याची मुदतपूर्व बदली करून त्या जागी मर्जीतील अधिकाऱ्याची वर्णी लावण्यात आली होती. मात्र बांधकाम विभागाच्या या बदलीच्या आदेशाला महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद अर्थात मॅटने स्थगिती देऊन राज्य सरकारला दणका दिला आहे. राजकीय नेत्यांनी दिलेल्या पत्राच्या आधारे बदली करण्याचा निर्णय हा उच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा असल्याचे सांगत मॅटने या प्रकरणात सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिनेश परदेशी यांची ऑगस्ट 2022मध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सोलापूर या पदावर बदली झाली होती. मात्र अवघ्या तीन महिन्यांत म्हणजे 17 ऑक्टोबरच्या आदेशाने परदेशी यांच्या जागी सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कार्यरत असलेले विलास मोरे यांची नियुक्ती करण्यात आली.
सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे सांगोल्याचे आमदार शहाजीबापू पाटील यांच्या शिफारसपत्राच्या आधारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी विलास मोरे यांची बदली कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, सोलापूर या पदावर केली. जेमतेम तीन महिन्यांत बदली झाल्याने दिनेश परदेशी यांनी सरकारच्या या आदेशाला मॅटमध्ये आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयाचा अवमान
मॅटने आपल्या 18 ऑक्टोबर 2022च्या आदेशान्वये परदेशी यांच्या बदलीला स्थगिती दिली. हा आदेश देताना मॅटने सरकारच्यावतीने उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राकडे लक्ष वेधत सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. बाळासाहेब तिडके विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात मुख्य सचिवांनी 12 डिसेंबर 2018 रोजी न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात राजकीय नेते आणि मंत्र्यांच्या शिफारशीच्या आधारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बदली केली जाणार नाही, असे सरकारने नमूद केले आहे. त्यामुळे आमदारांच्या शिफारसपत्रानुसार परदेशी यांची मुदतपूर्व बदली करण्याचा निर्णय हा उच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचे मॅटने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
बदलीसाठी शिफारशींना खो
मॅटच्या या निर्णयाचे बांधकाम विभागाच्या अभियंता अधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. राज्यात जूनच्या अखेरीस सत्तांतर झाल्यापासून सत्ताधारी आमदारांच्या शिफारसपत्राच्या आधारे बदल्यांचा धडाका सुरू आहे. विशेषतः सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंते मलईदार पदासाठी आमदारांना हाताशी धरून प्रशासनावर दबाव आणत असल्याचे बोलले जाते. मुंबईतील बांधकाम खात्याच्या इलाखा शहर विभागात सहा- आठ महिन्यापूर्वी बदली झालेल्या एका उपभियंत्याच्या जागी आपली वर्णी लागावी म्हणून अंधेरी विभागातील एक अभियंता प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, आता मॅटच्या या आदेशामुळे अंधेरीतील उपभियंत्याच्या प्रयत्नांना खो बसला आहे.
