विहित मुदतीमध्ये जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने कोल्हापुरातील १९ नगरसेवकांचं पद सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कोल्हापूरमध्ये खळबळ उडाली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे आता फेर निवडणूक होणार आहे. तसेच हाच निर्णय राज्यभरात लागू करण्यात येणार असल्याचे कळतंय. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्यातील २७ महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, आणि पंचातयत समित्यांना देखील लागू होणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भाजपच्या १३, काँग्रेसच्या २७, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १५, ताराराणी आघाडीच्या १९, शिवसेनेच्या २ आणि अन्य २ नगरसेवकाचं पद रद्द करण्यात आलं आहे.
काय आहे नियम?
आरक्षित जागी निवडून येणाऱ्या उमदेवारला ६ महिन्यांमध्ये जात प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक असते. मात्र कोल्हापुरातील १९ नगरसेवकांनी वेळेत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठीने देखील या नगरसेवकांचं पद रद्द करा असा निर्णय दिला होता. निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाध्ये दाद मागण्यात आली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील पूर्वीचाच निर्णय कायम केला आहे. त्यामुळे आता या २० ठिकाणी फेरनिवडणुका होणार आहेत.
या नगरसेवकांचं पद रद्द
१ ) अफजल पिरजादे
२ ) कमलाकर भोपळे
३ ) गीता गुरव
४ ) रीना कांबळे
५) वृषाली कदम
६ ) सविता घोरपडे
७ ) शमा मुल्ला
८ ) संतष गायकवाड
९ ) अश्विनी बारमाते
१० ) मनीषा कुंभार
११ ) नियाझ खान
१२ ) विजय खाडे – पाटील
१३ ) सचिन पाटील
१४ ) किरण शिराळे
१५ ) अश्विनी रामाणे
१६ ) हसीना फरास
१७ ) स्वाती येवलुजे
१८ ) दीपा मगदूम
१९ ) संदीप नेजदार
