पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांचा विकास करण्यात सरकार अपयशी ठरले असून सध्या गावाची परिस्थिती लक्षात घेता. या गावांच्या विकासासाठी पुणे महापालिकेने शंभर कोटी रुपये द्यावे, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलना दरम्यान केली. पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांच्या प्रश्नावर सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेवर धडक मोर्चा काढण्यात आला. या गावातील लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक मोर्चात सहभागी झाले होते. यावेळी भाजप सरकारविरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.
काय म्हणाल्या सुप्रिया सुळे?
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, राज्य सरकारने पुणे शहरालगतची अकरा गावे महापालिकेत समाविष्ट करून दोन वर्षाचा कालावधी झाला. मात्र अद्यापही त्या ठिकाणी कोणतीही विकासकामे करण्यात आलेली नाहीत. याचा मोठा फटका सामान्य नागरिकांना बसला असून या आंदोलनाची दखल सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासनाने न घेतल्यास भविष्यात आणखी तीव्र लढा उभारला जाईल असा इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला.
‘या’ गावांचा महापालिकेत समावेश
गेल्यावर्षी सरकारने लोहगाव, साडे सतरानळी, केशवनगर, धायरी, आंबेगाव, बावधन, शिवणे, उत्तमनगर, उंड्री ,फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची या पुण्यालगतच्या गावांना पुणे महापालिकेत समाविष्ट करुन घेतले होते. या गांवासोबतच २४ गावांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची पकड असल्यामुळे पुणे महापालिकेच्या निवडणूकीत राष्ट्रवादीला फायदा व्हावा, या दृष्टीकोनाने या गावांनाही पालिकेत समाविष्ट करण्याचा आग्रह राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा होता. परंतु, या गावांचा महापालिकेत समावेश केलाने पालिकेच्या तिजोरीवर ताण पडेल या कारणाने अन्न पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी विरोध केला होता. परंतु, या गावाच्या विकासाच्या हेतून डिसेंबर २०१७ मध्ये भाजप सरकारने १० गावांचा महापालिकेत समावेश केला होता. या गावांचा विकासासाठी १०० कोटी रुपये महापालिकेने द्यावे म्हणून सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेवर धडक मोर्चा काढण्यात आला.
