राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर मागासवर्गीयांचा रोष पत्करणे सरकारला परवडणारे नाही, हे लक्षात घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी आरक्षणाला जराही धक्का लावला जाणार नाही, अशी व्यवस्था अहवालात करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. इतर मागासांसाठी आरक्षणाची टक्केवारी सध्या १९ टक्के इतकी आहे. या आरक्षणाला धक्का लावल्यास त्याचे विपरीत परिणाम सोसावे लागतील, हे लक्षात घेऊन सरकार ते करू देणार नाही. यामुळेच अहवालात स्वतंत्र आरक्षणाचा पर्याय पुढे करण्यात आल्याचे सूत्रांनी ‘महानगर’शी बोलताना स्पष्ट केले. न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या आयोगाच्या अहवालात मराठा आरक्षणाबाबत काय दडले आहे, याची उत्सुकता राजकीय पक्षांप्रमाणे आरक्षणावर काम करणार्‍या संघटनांमध्ये आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अभ्यास पूर्ण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात 15 तारखेला हा अहवाल राज्य सरकार सादर करणार आहे.
आयोगाकडे सुमारे दोन लाख निवेदने आली असून 45 हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या अहवालात मराठा समाजाचा भविष्यकाळ बदलेल अशा काही अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न आयोगाने केला आहे. हा अभ्यास करत असतानाच इतिहास, सर्व प्रकारची माहिती, जुने न्यायनिवाडे, राज्यघटनेतील तरतुदी, इरावती कर्वे यांच्यासारख्या लेखिकेच्या मानववंश शास्त्राचा अभ्यास करण्यात आला. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या वेळेचा वाद, शाहू महाराजांच्या काळातला वेदोक्त वाद अशाही बाबी समोर आल्या. या सर्व गोष्टी आयोगाच्या सदस्यांनी पटलावर ठेवत प्रत्येक विषयावर 100-125 पानांचा संग्रह तयार केला. त्यामुळे न्यायालयात सादर होणारा अहवाल सत्यशोधक आणि परिपूर्ण असेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आयोग मराठा समाजासाठी आरक्षणाची शिफारस करेल, असे जाणकारांना वाटते. या घडीला राज्यात ओबीसींसाठी १९ टक्के आरक्षण आहे. या घटकात मराठा समाजाला सामील करण्यात आल्यास त्याला मोठा विरोध होईल, अशी भीती सरकारला आणि मराठा समाजाला आहे. याचा राजकीय फटका बसेल, हे सरकार जाणून आहे. यामुळेच तामीळनाडूच्या धर्तीवर ओबीसींचे आरक्षण वाढवण्याचा पर्याय पुढे करण्यात येऊ शकतो. तसे झाल्यास मोठ्या गटासाठी अधिक आरक्षण हा तामीळनाडू पॅटर्न राबवण्याचा पर्याय आयोगाने पुढे केला आहे.
तामीळनाडूमध्ये इतर मागासांसाठी ७० टक्के इतके आरक्षण त्या सरकारने करून घेतले आहे. जे घटनेला आव्हान देणारे असल्याने ते सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत अडकले आहे. मात्र घटकातील पोटजातींची आणि त्यातील लाभधारकांची संख्या लक्षात घेता इतके आरक्षण हे घटनेने न्यायिक धरले आहे, हाच मुद्दा आयोगाने आपल्या अहवालात विचारार्थ ठेवला असल्याचे सांगितले जाते. ओबीसी समाजाला सध्या देण्यात आलेल्या आरक्षणातच मराठा समाजाला सामील करा, असे आयोग सांगण्याची सुतराम शक्यता नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याऐवजी तामीळनाडूप्रमाणेच इतर मागासांचे आरक्षण वाढवून मराठा समाजाला त्यात सामील करून घेण्याचेही आयोगाने पर्याय ठेवल्याचे सांगण्यात आले. या वाढीव आरक्षणास राज्य सरकार संमती देऊन ते मान्यतेसाठी केंद्राकडे पाठवू शकते. तोच मार्ग आयोगाने आपल्या अहवालात दिला असल्याचे सांगण्यात आले.
