परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याची मागणी
गेल्या चार पाच वर्षांपासून पालिकेच्या वतीने परवान्यांचे नूतनीकरण केले जात नसल्याच्या निषेधार्थ उल्हासनगरातील आर्किटेक्ट असोसिएशनने येत्या २५ जून रोजी होणाऱ्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष अमर जग्यासी यांनी ही माहिती दिली.बांधकामात अनियमितता, वाढीव चटई क्षेत्र असा ठपका ठेवून उल्हासनगरमधील आर्किटेक्ट अर्थात वास्तुविशारद यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याचे काम गेल्या चार पाच वर्षांपासून पालिकेने थांबवले आहे. आर्किटेक्ट पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे बांधकामाचा नकाशा सादर करतात. सर्व खात्री केल्यावर त्यास मंजुरी मिळते. अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली इमारत किंबहुना बंगला उभा राहतो. मात्र कामात अनियमितता आणि वाढीव चटई क्षेत्राचा ठपका केवळ आर्किटेक्ट यांच्यावरच ठेवला जात असून, अधिकाऱ्यांना मात्र मोकळीक दिली जाते, असा आरोप अमर जग्यासी यांनी व्यक्त करून परवान्यांच्या नूतनीकरणची प्रक्रिया नाहक थांबवण्यात येत असल्याची खंत व्यक्त केली. पूर्वी परवान्यांचे नूतनीकरण हे नगररचनाकार करत होते. आता मात्र तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी त्यांच्या बदलीपूर्वी नूतनीकरणाचा अधिकार आयुक्तांकडे ठेवला होता, असेही त्यांनी सांगितले.
उल्हासनगरात १५ ते २० आर्किटेक्ट असून त्यांच्याशी संबंधित इंजिनिअर, कार्यालयीन कर्मचारी, बिल्डर आणि कुटुंबातील सदस्य हे सर्व उच्चशिक्षित आहेत. परवान्यांच्या नूतनीकरणाअभावी गेल्या दोन वर्षांपासून सर्व कारभार ठप्प पडला आहे. ज्या आर्किटेक्टमुळे पालिकेला कोट्यवधींचा महसूल मिळतो. त्या आर्किटेक्टकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट अँड इंजिनिअरचे मूलचंद सोनेसर, लक्ष्मण कटारिया, भूषण रूपानी, अतुल देशमुख, कमलेश सुतार, राजेंद्र सावंत, प्रकाश वाधवरा, राजेंद्र सिंग, समीर जाधव, दिलीप शर्मा, दुर्गा राय आदी सर्व पदाधिकाऱ्यांनी कोकण पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे ट्विट भाजपा उमेदवार निरंजन डावखरे यांना करण्यात आले आहे. असे अमर जग्यासी यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात आयुक्त गणेश पाटील व मुख्यालय उपायुक्त संतोष देहरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांचे मोबाईल नॉट रिचेबल होते. कोकण पदवीधर मतदारसंघात शिवसेनेचे संजय मोरे आणि राष्ट्रवादीतून भाजपात कोलांटीउडी घेणारे निरंजन डावखरे यांच्यात अटीतटीची निवडणूक होणार आहे.
हा बहिष्कार नाही तर पॉलिटिकल ब्लॅकमेलिंग आहे. या तथाकथित आर्किटेक्ट असोसिएशनने २००५ नंतर उल्हासनगर महानगरपालिकेत किती बांधकाम आराखडे मंजुरीसाठी सादर केले आणि किती प्रकरणात बांधकाम समाप्ती व भोगवटा प्रमाणपत्रे घेतली, त्याची यादी जाहीर करावी. याच मुद्यावरून ‘कायद्याने वागा लोकचळवळी’ने केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने वास्तुविशारदांचे परवाना नूतनीकरण तत्कालीन उपायुक्त नितीन कापडणीस यांनी थांबवलं होतं. स्वतःचं शिक्षण, पदवी, पेशा आणि जबाबदारी याच्याशी बेईमानी करणारी ही तथाकथित उच्चशिक्षित मंडळी निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय सौदेबाजी करू पाहत आहेत. ‘कायद्याने वागा लोकचळवळी’चा त्यांच्या परवाना नूतनीकरणाला विरोध आहे.
– राज असरोंडकर , संस्थापक, कायद्याने वागा चळवळ
