भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे आरोप केल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) कारवाई सुरू झाली. राज्यात विरोधकांना जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करीत हसन मुश्रीफ यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने किरीट सोमय्या यांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सोबतच हसन मुश्रीफ यांच्यावर २४ एप्रिल २०२३ पर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेशही पोलिसांना दिले आहेत.
हसन मुश्रीफ यांनी संताजी घोरपडे साखर कारखान्यातील लोकांना भागभांडवल देण्याचे आश्वासन देत फसवणूक केल्याचा आरोप करीत विवेक कुलकर्णी यांनी मुरगूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. मुश्रीफांनी ४० कोटींची फसवणूक केल्याचे कुलकर्णी यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुश्रीफ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत राज्यात विरोधकांना जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात असून भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी ही मोहीम हाती घेतली आहे. ते तक्रार करतात आणि त्यानंतर ईडी कारवाई करते. हे केवळ राजकीय षड्यंत्र आहे, असा दावा मुश्रीफ यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी केला होता.
त्यावर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे व न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत मुश्रीफ यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. सोबतच न्यायालयीन प्रकरणात पक्षकार नसूनही किरीट सोमय्या यांना महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेल्या चौकशीच्या आदेशाची प्रत कशी मिळते याची चौकशी पुणे सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांनी करून तो अहवाल सादर करावा.
त्याचप्रमाणे सोमय्या यांना एफआयआरची कॉपी कशी मिळते, असा सवाल करीत याचा खुलासा प्रतिज्ञापत्रावर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. एफआयआर कॉपी प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होत असेल तर ती संकेतस्थळावर केव्हा अपलोड केली जाते याचेही उत्तर प्रशासनाने सादर करावे, असे न्यायालयाने शासनाला सांगितले आहे.
