राज्याचं विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन केवळ दोन दिवस होणार आहे. कोरोनाच्या संसर्गामुळे हे अधिवेशन दोन दिवसांत गुंडाळण्यात येणार आहे. विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाचा विरोधकांनी निषेध केला आहे.
पावसाळी अधिवेशन हे येत्या ५ आणि ६ जुलैला होणार आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कोरोना आणि राज्यातील इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन कमीत १५ दिवसांचं तरी घेण्यात यावं, अशी मागणी विरोधक करत होते. मात्र, सरकारने केवळ दोन दिवसांचं अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनाच्या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत पुढील महिन्यात म्हणजे ५ आणि ६ जुलै रोजी असं दोन दिवसांचं पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन दिवसांचंच अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे भाजपाने बैठकीतून बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.
कोरोनाच्या नावाखाली सरकार अधिवेशनातून पळ काढतंय – फडणवीस
कोरोनाचा आजार गंभीर आहे. त्याबद्दल सर्व प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. आम्हीही सरकारला मदत करतोय. पण, कोरोनाचा बहाणा करून अधिवेशन घ्यायचं नाही, असा प्रयत्न सरकार करत असल्याचं आमच्या लक्षात आलं आहे. एकीकडे हजारोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचं उद्घाटन होऊ शकतं. दुसरीकडे बारमध्ये कितीही लोकं गेले तरी चालतं. पण, राज्याच्या विधिमंडळामध्ये कोरोनाच्या भीतीने अधिवेशन घ्यायचं नाही, ही सरकारची मानसिकता आहे. केवळ दोन दिवसांचं अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव सरकारचा आहे. त्यामुळे कामकाज समितीतून आम्ही बाहेर पडलो आहे, असं विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
