आगामी काळात केंद्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या जनगणेत ओबेसी समाजासाठी रकाना ठेवावा. त्याशिवाय त्यांची सर्व माहिती प्राप्त व्हावी, यासाठी या जनगणेत ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे. तशा प्रकारचा प्रस्ताव बुधवारी विधान भवनात मंजूर करण्यात आला असून यामुळे ओबीसी समाजाची योग्य माहिती राज्यासमोर येईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकार करणार केंद्राला शिफारस
देशात २०२१ साली सार्वत्रिक जनगणना होणार आहे. या जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा केंद्र सरकारला शिफारस करणारा ठराव विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी हा ठराव मांडला होता. सर्व पक्षांनी संमती दिल्‍याने एकमताने ही शिफारस केंद्राला करण्याचा ठराव संमत झाला.
राज्य सरकारतर्फे विधी मंडळाचे विशेष अधिवेशन बुधवारी बोलविण्यात आले होते. त्यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला होता. आज राज्यभरात मोठ्या संख्येने ओबीसी समाज राहतो. त्यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार त्याची नेमकी लोकसंख्या किती याची माहिती असणे आवश्यक असून या समाजासाठी विविध कल्याणकारी योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून विविध संघटनांनी नाना पटोले यांच्याकडे यासंदर्भातील मागणी केली होती. त्यानुसार त्यांनी वरील प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावावर अनेकांनी आपली मत व्यक्त केली. त्यानंतर यासाठी केंद्राला शिफारस करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
देशभरात किती ओबीसी आहेत याची माहिती नाही
याबद्दल बोलताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावर तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्‍याचे मत व्यक्त केले. यासाठी केंद्र सरकारकडून खासदारांची समिती देखील नेमली होती. मात्र, या समितीकडे देशभरात किती ओबीसी आहेत, याची माहिती नसल्याने त्याचा फटका बसला होता. त्यामुळे ही माहिती मिळवण्यासाठी राज्यातील आगामी जनगणनेत ओबीसींचा रखाना असावा, अशी मागणी भुजबळ यांनी यावेळी केली आहे. ज्याला अनेक सदस्यांनी पाठींबा दर्शविला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील याबद्दल मत व्यक्त करताना म्हणाले की, ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सकारात्मक चर्चा केली होती. यावेळी देखील ओबीसींच्या आकडेवारीबद्दल अनेकवेळा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांची योग्य आकडेवारी असणे गरजेचे असून त्यासाठी सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यानंतर तेव्हा विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी हा ठराव मांडला. ‘ओबीसी समाजासाठी असणाऱ्या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी याची सुनिश्चिती करण्याच्या दृष्‍टीने २०२१ मधील सार्वत्रिक जनगणना करते वेळी ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस महाराष्‍ट्राची १४ वी विधानसभा याद्वारे केंद्र सरकार करीत आहे’, हा ठराव विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आला.
हेही वाचा – विजय वडेट्टीवारांची नाराजी उघड, विशेष अधिवेशनात अनुपस्थित!
