नेमेचि येतो मग पावसाळा.. या उक्तीप्रमाणे दर पाच वर्षांनी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असतात. यावेळी प्रत्येक पक्ष आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध करतात. मात्र यासाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यांमधून दिलेल्या आश्वासनांचे काय, हा मतदारांना पडलेला प्रश्नच आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती कर्जत-खालापूर विधानसभा मतदारसंघातील आहे.
मुंबई आणि पुण्याचा अगदी मध्यवर्ती भाग म्हणून कर्जत, खालापूर या तालुक्यांची ओळख आहे. मात्र दोन्ही तालुक्यांमध्ये नैसर्गिक साम्य असले तरी विकास कामात नेहमीच भिन्नता दिसते. कर्जत तालुका हा हिरवाईने नटला आहे. तशी वन संपदा खालापूरमध्ये देखील पहायला मिळते. कर्जत तालुका मुंबई-पुणे रेल्वे मार्गाने जोडला आहे तर, खालापूर तालुक्याच्या मध्यातून एनएच 4 आणि द्रुतगती महामार्ग जातो. कर्जतमध्ये कोंढाणे, पाली-भुतिवली धरण आहे, तर खालापूरमध्ये मोरबे सारखे धरण आहे. मात्र खालापूरला जशी औद्योगिक वसाहत आहे तशी कर्जतला का नाही, खालापूर एमएमआरडीए क्षेत्रात आहे, मग कर्जत का नाही, असा भेदभावाचा प्रश्न मतदारांना पडतो. जर विधानसभा मतदारसंघ एकच असेल तर असा भेद का, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. जरी हा ग्रीन झोन असला तरी विकासाच्या दृष्टीने त्यावर विचार होणे गरजेचे आहे.
गेल्या काही वर्षांचा विचार केला तर कर्जत तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे प्रलंबित आहेत. पाली-भुतिवली धरण 1984 मध्ये बांधण्यात आले. मात्र सदर धरण वापरात नसल्याने पाणीसाठा मृत आहे. तसेच भूसंपादन करण्यात अडथळा आल्याने कालवे खोदता आले नाहीत. परिणामी दुर्लक्षित असलेल्या धरणात वर्षा सहलीसाठी येणार्‍या पर्यटकांचे बुडून मृत्यू होण्याच्या दुर्दैवी घटना घडत आहेत. या धरणाचे पाणी शेतकर्‍यांना लवकरात लवकर मिळावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
वादग्रस्त कोंढाणे धरण
जलसिंचन घोटाळ्यामुळे वादग्रस्त ठरल्याने रखडलेले कोंढाणे धरण आता सिडकोला देण्यात आले आहे. मात्र त्याच्या पाणी वाटपावरून वाद आहे. हा वादही लवकरच संपुष्टात येऊन भविष्यात वाढत्या नागरीकरणाच्या दृष्टिकोनातून कर्जतकरांनाही हे पाणी मिळाले पाहिजे.
शहरीकरण आणि मूलभूत सुविधांची कमतरता
कर्जत शहराकडे तिसरी मुंबई म्हणून पहिले जात आहे. येथेही एफएसआयमध्ये वाढ होत आहे. उंच इमारती उभ्या राहत आहेत. मात्र उच्च दाबाने वरच्या मजल्यांवर पुरेसे पाणी पोहोचणार आहे का, तसेच वरच्या मजल्यांना आग लागली तर अग्निशमन यंत्रणेकडे तेव्हढी उंच शिडी तथा बचाव यंत्रणा आहे का, कर्जत शहरात सांडपाणी, भूमिगत गटारे आहेत का, हे प्रश्न आहेतच. तसेच मुख्य म्हणजे वाहतूक कोंडी, पे अँड पार्किंग सुविधा, मासळी बाजार असे प्रश्न प्रलंबित आहेत. उल्हास नदी प्रदूषण हा गंभीर प्रश्न आ वासून उभा आहे.
कर्जत-पनवेल लोकल कधी?
मध्य रेल्वे प्रशासन कर्जत-पनवेल लोकल सेवा सुरु करण्यास तांत्रिक अडचणी सांगत आहे. त्यामुळे ही मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
पर्यटन वाढीला चालना देण्यात उदासीनता
कर्जत तालुक्यात ऐतिहासिक पेठ किल्ला, मांडवणे येथे प्राचीन होळकर तलाव, बौद्धकालीन कोंढाणे लेणी, आंबिवली लेणी आदी पर्यटन स्थळांचा विकास केल्यास पर्यटन वाढून स्थानिकांना रोजगार मिळू शकतो.
एमआयडीसीतील कंपन्या आजारी
खालापूरच्या पातळगंगा एमआयडीसीत पूर्वी अनेक कंपन्या होत्या. मात्र आता यातील काही बंद पडल्या असून, काही डबघाईस आल्या आहेत. तर काही याही परिस्थितीत टिकाव धरून आहेत. यामुळे तरुण कामगारही अडचणीत आला आहे. गतवर्षी स्थानिक आमदार सुरेश लाड यांच्या एकसष्टीला राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार उपस्थित होते. त्यावेळेस त्यांनी कंपन्या टिकल्या तर कामगार टिकेल, असे म्हणत या आजारी कंपन्यांसाठी केंद्र पातळीवर सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले होते. त्याचे काय झाले, असा सवालही आता विरोधकांकडून होत आहे.
आदिवासींचे प्रश्न आजही कायम
कर्जत तालुका हा ग्रीन झोन असल्याने येथील जंगल परिसरात आदिवासी समाज पिढ्यान्पिढ्या वास्तव्यास आहे. नवीन नियमानुसार कातकरी बांधवांसाठी वन हक्क जमीन कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत. त्याचप्रमाणे घरकुल, तसेच शासकीय योजनेचा पुरेपूर लाभ मिळावा, ग्रामीण भागातील जोड रस्त्यांचे काम पूर्ण करावे, वाड्या-पाड्यांवरील पाणीटंचाई कायमस्वरूपी दूर करावी, आरोग्य यंत्रणा सक्षम व्हावी, जेणेकरून प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उप केंद्रात त्या-त्या गावातील ग्रामस्थांना उपचार मिळावेत. असे एक ना अनेक प्रश्न आजही या मतदारसंघात प्रलंबित आहेत. ते सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या सकारात्मकतेची गरज आहे.
