नागपूर – राज्य लोकसेवा आयोगाने 2019 साली घेतलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2019 अंतर्गत पात्र ठरलेल्या मात्र ई डब्ल्यू एस कोट्यातून आरक्षणाची अडचण झाल्याने नियुक्ती प्रलंबित राहिलेल्या 111 उमेदवारांच्या नियुक्ती साठी राज्य सरकार मॅटकडे भक्कमपणे बाजू मांडणार असून, या सर्व उमेदवारांना नियुक्ती मिळवून देणार असल्याची घोषणा आज विधानसभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना केली आहे.
राज्य लोकसेवा आयोगाने 2019 साली आयोजित केलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेत एकूण 1143 उमेदवार पात्र ठरले होते. यांपैकी 1032 उमेदवारांना काही दिवसांपूर्वी ऑनलाइन पद्धतीने तारांकित प्रश्न उपस्थित झाल्याचे लक्षात आल्याने तसेच नियुक्ती मिळण्यासाठी उमेदवारांनी उपोषणाचे व आंदोलनाचे अस्त्र उपसल्याने 1 डिसेंबर रोजी 1032 उमेदवारांना नियुक्ती दिली.
हेही वाचा – बेळगावसह ८६५ गावे महाराष्ट्रात आणणारच, सीमाप्रश्नी एकमताने ठराव मंजूर
मात्र सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून परीक्षा पास झालेल्या व नंतर हे आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने ईडब्ल्यूएस कोट्यातून नियुक्ती देण्याबाबत अडचण झालेल्या 111 अभियंत्यांचे भवितव्य अंधारात होते. हे 111 अभियंते नियुक्तीसाठी उच्च न्यायालयात गेले असता उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरण मॅट कडे वर्ग केले असून, मॅटमध्ये उमेदवारांची बाजू शासनाने भक्कमपणे मांडण्याची गरज आहे.
धनंजय मुंडे यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न करून मॅट मध्ये आगामी सुनावणी मध्ये उमेदवारांची बाजू शासनाने भक्कमपणे मांडावी व उमेदवारांच्या बाजूने निकाल मिळवून द्यावा तसेच तातडीने या उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी, त्यांचे प्रशिक्षण, सेवा ज्येष्ठता व वेतन आदींबाबत असलेले संभ्रम दूर करून न्याय्य भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली. राज्य सरकारने उमेदवारांची बाजू मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांची नेमणूक करावी, अशीही मागणी यानिमित्ताने माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बोलताना केली.
या प्रश्नाचे उत्तर सुरुवातीला मंत्री उदय सामंत यांनी दिले व नंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून घोषणा केली. यावर उत्तरात राज्य सरकारने ई डब्ल्यू एस कोट्यातून अधिनस्त पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी दिली असून, या 111 उमेदवारांना देखील मॅट प्रकरणी भक्कमपणे बाजू मांडू व तात्काळ नियुक्ती मिळवून देऊ, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी केली आहे
