मंत्रालयामध्ये आज सोमवारी ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक पार पडली. मात्र या पहिल्याच बैठकीत कारखानदार आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये खडाजंगी झाल्याचे पहायला मिळाले. साखरेचे दर कमी असताना शेतकऱ्यांना दर कुठून देणार? असा सवाल कारखानदारांनी करताच आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी कारखानदारांना धारेवर धरले. समितीच्या या पहिल्याच झालेल्या बैठकीत राज्याचे मुख्य सचिव, सहकार विभागाचे सचिव, कृषी विभागाचे सचिव, अर्थ विभागाचे सचिव तसेच कारखानदार आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र बैठकीला सुरुवात होताच कारखानदार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाल्याची माहिती ‘माय महानगर’ला मिळाली.
…म्हणून शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी संतप्त
महसूल विभागणी सूत्रानुसार ७०-३० च्या फॉर्म्युल्यानुसार शेतकऱ्यांना दर दिला जातो. मात्र, या सूत्रानुसार २०१६-१७ या वर्षाची २० कारखान्यांकडून जवळपास 90 कोटींहून अधिक थकबाकी आहे. त्यात २०१७-१८ चा दर निश्चित झालेला नाही. त्यातच कारखानदार म्हणतात की ‘साखरेचे दर कमी झाले तर आम्ही शेतकऱ्यांना दर कसे देणार?’ त्यामुळे आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी ‘जोवर निश्चित सूत्रानुसार शेतकऱ्यांना दर देणे परवडत नसेल तोवर कारखाने थांबवा’, असे कारखानदारांना बैठकीतच सुनावले आहे. तसेच ‘जर हे कारखानदार असेच मुजोरपणे वागत असतील तर सरकारने या कारखानदारांच्या कारखान्यांचा गाळप परवाना थांबवावा, तसेच यांना देण्यात येणारी बँकेची कर्ज देखील थांबवावीत’, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या प्रनिधींनीनी केली आहे.
आमच्या माथी कमी पैसे का?
याबाबत ‘माय महानगर’ने शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रल्हाद इंगोले यांच्याशी बातचीत केली असता त्यांनी देखील या बैठकीत कारखानदारांना आम्ही खडेबोल सुनावल्याचे सांगितले. ‘निसर्गाचा कोप झाला, साखरेचे दर कमी झाले तर त्याचा फटका बिचाऱ्या शेतकऱ्याला बसतो. जर साखरेचे दर कमी झाले तर तुम्ही सरकारशी भांडा, आमच्या माथी का कमी पैसे मारता?’ असा सवाल बैठकीत कारखानदारांना केल्याचे इंगोले यांनी सांगितले.
