वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मोबदला आणि कर परताव्याची रक्कम राज्याला लवकरात लवकर मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना पत्राद्वारे केली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला १५ हजार ५५८ कोटी ५ लाख रुपये कर परतावा येणे बाकी असून हा परतावा कमी झाल्यामुळे राज्यातील विकास कामांवर परिणाम होत आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री आपल्या पत्रात म्हणतात की, २०१९-२० च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून मिळणारा कर परतावा ४६ हजार ६३० कोटी ६६ लाख एवढा होता. जो की २०१८-१९ च्या ४१ हजार ९५२ कोटी ६५ लाख या परताव्याच्या ११.१५ टक्के जास्त होता. मात्र ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत राज्याला २० हजार २५४ कोटी ९२ लाख इतकीच रक्कम मिळाली. एकंदर ६ हजार ९४६ कोटी २९ लाख म्हणजेच २५.५३ टक्के रक्कम कमी मिळाली. अशारितीने वाढीव अर्थसंकल्पीय रकमेपेक्षा कमी रक्कम राज्याला प्राप्त झाली. दुसऱ्या तिमाहीत एकूणच अर्थव्यवस्थेतील मंदी लक्षात घेता पुढील काळात देखील कर परतावा कमी मिळेल असे वाटते, असेही मुख्यमंत्री पत्रात लिहीतात.
अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे १४ टक्के जीएसटी संकलनाच्या उद्दिष्टापेक्षा कमी कर संकलन झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या चार महिन्यात राज्याला ५ हजार ६३५ कोटी रुपये इतका जीएसटी मोबदला मिळाला. मात्र नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अद्यापही ८ हजार ६११ कोटी ७६ लाख इतकी रक्कम जीएसटी मोबदल्यापायी मिळणे बाकी आहे.
एकात्मिक वस्तू व सेवा कर प्रणाली २०१७-१८ मध्ये निश्चित करण्यात आली. त्यावेळी त्याचा आधार वित्त आयोगाचे कर परतावा सूत्र होते. मार्च २०१८ या वर्षाअखेर २०१९ च्या कॅग अहवाल क्र.११ नुसार एकात्मिक वस्तू व सेवा कराची समायोजित रक्कम अनेक व्यवहारांसाठी झालेली नाही, असे आढळले. यामुळे या कराची मोठी रक्कम केंद्राकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी जेणेकरुन राज्यातील विकास कामांना वेग देता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा – नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे नरक यातना भोगणाऱ्यांना न्याय मिळणार – अमित शहा
