मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या विरोधात चौकशीला सातत्याने गैरहजर राहिल्याने चांदीवाल समितीने अटक वॉरंट जारी केलं आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला होता. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती कैलास उत्तमचंद चांदीवाल हे या चौकशी समितीचे प्रमुख आहेत. चांदीवाल आयोगासमोर चौकशीसाठी परमबीर सातत्याने गैरहजर राहिले आहेत. ३० ऑगस्टला परमबीर सिंह यांना आयोगाने चौकशासाठी बोलावलं होतं. मात्र, परमबीर सिंह हे गैरहजर राहिले. त्यामुळे आयोगानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत परमबीर सिंह ७ सप्टेंबरला गैरहजर राहिले तर त्यांच्याविरोधात वॉरंट जारी केलं जाईल अशी तंबी दिली होती. दरम्यान, आज परमबीर सिंह यांच्याविरोधात वॉरंट जारी करण्यात आलं आहे.
आयोगानं परमबीर यांना आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, परमबीर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर न करता चौकशीला सातत्याने गैरहजर राहिले आहेत. यामुळे आयोगाने परमबीर यांना जून महिन्यात ५ हजारांचा, १९ ऑगस्टला २५ हजाराचा आणि २५ ऑगस्टला पुन्हा २५ हजाराचा दंड ठोठावला. दंडाची ही रक्कम मुख्यमंत्री कोविड मदतनिधीत जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार परमबीर सिंह यांनी ही रक्कम जमा केली आहे.
हेही वाचा – चौकशीला दांडी मारणाऱ्या परमबीर यांना आयोगाकडून शेवटची संधी, ७ सप्टेंबरला गैरहजर राहिल्यास वॉरंट जारी
फडणवीसांना भेटल्यानंतर अधिकारी मंत्र्यांवर आरोप करतात, नवाब मलिकांच्या आरोपाने खळबळ
