दाव्यात अडकलेल्या जमिनी मालकांकडून कमी भावात भूमाफिया लाटत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महसूल अधिकारी आरडीएक्स तर, दंडाधिकारी हे डिटोनेटर झाले आहेत. या भ्रष्ट युती म्हणजे जिवंत बॉम्ब बनले आहेत, असा हल्लाबोल पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डे यांनी केला. पोलीस महासंचालकांना शनिवारी (दि.३) दिलेल्या पत्रातून त्यांनी हा आरोप केला आहे. त्यामुळे महसूल यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.
जिल्ह्यात भूमाफियांकडून सामान्य नागरिकांचा छळ होत आहे. नाशिकच्या जमिनींना भाव आले आहेत. त्यातून जमिनी हडपण्यासाठी भूमाफियागिरीचा उदय झाला. मोक्याच्या जमिनीबाबत महसूल विभागाकडे नागरिकांनी दावा केल्यानंतर महसूल अधिकारी त्यांना दंडाधिकार्‍यांच्या फौजदारी व महसुली अधिकारानुसार नागरिकांना भूमाफिया अडकवत आहेत. राज्यात महसुली दंडाधिकार्‍यांचे जमीनविषयक अधिकार महसुली जिल्हे ही संकल्पना बंद करुन भूमाफियागिरी वाढल्याने नाशिकसह आठ जिल्ह्यात आयुक्तालयाची संकल्पना राबविली जावी, अशी मागणीही पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी पोलीस महासंचालकांना दिलेल्या पत्राद्वारे केली आहे. जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांच्या कामाचे स्वरुप एकच असल्याने जिल्हा दंडाधिकारी शाखा पोलिसांत विलीन करावी. त्यामुळे महसूल साधनसंपत्तीची बचत होईल. प्रतिबंधात्मक कारवायांचा जिल्हा दंडाधिकारी विभागाकडून नीट वापर होत नाही. पोलीस आयुक्तालयाचे ३ हजार ५०० आणि ग्रामीण विभागाचे ३ हजार ६०० असे सात हजार पोलिसांच्या मनुष्यबळात जिल्ह्यासाठी एकच पोलीस आयुक्तालय तयार करता येईल, असे पोलीस आयुक्तांनी पत्रात म्हटले आहे.
आठ जिल्ह्यात हवे एकच पोलीस आयुक्तालय
एकाच जिल्ह्यात शहर व जिल्ह्यासाठी दोन वेगवेगळ्या यंत्रणा नसाव्यात. नाशिकसोबतच ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांसाठी एकच पोलीस आयुक्तालय दिले जावे, असे पोलीस आयुक्त पाण्डेय यांनी पत्रात म्हटले आहे.
