नागपूर : मेगा प्रकल्पाची मान्यता मिळवण्यासाठी नगर जिल्ह्यात प्रकल्प आणि जमीन रत्नागिरी जिल्ह्यात अशा प्रकल्पाची मान्यता दिलेल्या शिंदे सरकारच्या या अजब उद्योगाची पोलखोल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे समोर आणली. महाराष्ट्रात वेगवेगळे प्रकल्प येण्यासाठी मेगा प्रकल्प म्हणून काही सवलती, प्रोत्साहन सरकार देते, तो संपूर्ण अधिकार एचपीसी आणि सीएससी या समित्यांना असतो. यामध्ये करोडो रुपयांचे राज्याचे नुकसान झाले आहे. वास्तविक अशा प्रकारचे नुकसान करण्याचा अधिकार हा सरकारला आहे का? असा सवालही अजित पवार यांनी केला आहे. आपलं महानगर आणि माय महानगरनं यासंदर्भात बातमी दिली होती, त्याचीच विधानसभेत दखल घेण्यात आलीय.
नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील टिळकनगर इंडस्ट्री ही डहाणूकर नावाचे मालक असून, त्यांचा हा मद्य उत्पादक प्रकल्प आहे. त्यांनी त्यामध्ये २१० कोटीची गुंतवणूक केली. मुळात २५० कोटीची गुंतवणूक असल्याशिवाय मेगा प्रकल्पांना मान्यता देता येत नाही. विशेष म्हणजे तिथे ‘डी’ झोन आहे. तर रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण तालुक्यात झोन ‘सी’ आहे. या कंपनीने तिथे ८२ कोटीची जमीन घेतली. म्हणजे २१० चा प्रकल्प नगर जिल्ह्यात आणि रत्नागिरीत ८२ कोटींची जमीन दाखवली, असा २९२ कोटीचा प्रकल्प कागदोपत्री दाखवला आणि त्याला २५० कोटी रुपयांचा मेगा प्रकल्प म्हणून सबसिडी मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि याला मान्यता देण्यात आलेली आहे, असा गौप्यस्फोटही अजित पवार यांनी केला.
वास्तविक पाहता असे झाले तर उपमुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या भागात प्रकल्प होत आहेत ते प्रकल्प मागासलेल्या भागात असतील आणि त्यांना २५० चा आकडा गाठण्यासाठी ५०-१०० कोटी कमी पडत असतील तर ते दुसरीकडे जमिनी घेतील आणि सरकारच्या सवलतीचा फायदा घेतील, याची आठवणही अजित पवार यांनी करून देताना अध्यक्ष महोदय हे काय चाललंय… कुणाकरिता, कशासाठी चाललं आहे, असा संतप्त सवालही अजित पवार यांनी उपस्थित केला.
सरकारने अशा प्रकारचा घेतलेला निर्णय अतिशय घातकी आहे. यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपसमितीत अशा प्रकल्पांना मान्यता नाकारली होती. असे प्रकल्प कुणालातरी डोळ्यासमोर ठेवून मान्य करायला लागलो तर राज्यसरकारचे करोडो रुपये नुकसान होईल आणि हे राज्याच्या बजेटमधून द्यावे लागतात हेही अजित पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले. कुठला प्रकल्प देताय तर दारू उत्पादनाचा… दारूच्या प्रोजेक्टचा एवढा काय पुळका आलाय सरकारला… एवढी मदत करायची काय गरज होती… अध्यक्ष महोदय ही जी खिरापत दिली त्यामुळे १३ कोटी जनतेचे नुकसान या सरकारने केले आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.
उद्धव ठाकरेंनी तो प्रकल्प नाकारला होताः अंबादास दानवे
तर विधिमंडळाच्या बाहेर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनीही उद्योगमंत्री उदय सामंतांवर निशाणा साधलाय. मेगा प्रोजेक्ट म्हणून 250 कोटी रुपयांची अट असते. 250 कोटी रुपयांचा प्रोजेक्ट एखाद्या तालुक्यात जर झाला, तर त्याला एक सबसिडी असते. पण एक प्रकल्प श्रीरामपूरमध्ये होता, तो काही 250 कोटींचा नव्हता. उद्धव ठाकरेंचं सरकार असतानाही या कंपनीनं अर्ज केला होता. उद्धव ठाकरेंनी तो नाकारला होता. मेगा प्रोजेक्टच्या नियमाला त्यांनी हरताळ फासलेला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला अंधारात ठेवलं आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनी केला आहे.
हेही वाचाः My Mahanagar Exclusive : मेगा प्रोजेक्ट दाखवण्यासाठी उद्योग खात्याने कंपनीला दिला 200 कोटींचा फायदा
