राज्याच्या विविध योजनांमधून उभारण्यात आलेली घरे पंतप्रधान आवास योजनेच्या नावे खपवण्याच्या राज्य सरकारच्या कृतीचा पोलखोल होऊ लागल्याने आता या आवास योजनेसाठी नवे गृहनिर्माण मंडळ उभारण्याचा खाटाटोप भाजप सरकारने चालवला आहे. भाजपच्या या कृतीची सेनेच्या मंत्र्यांनी चांगलीच रेवडी उडवत आणखी किती मंडळे बसवणार, अशी विचारणा केली आहे. मंत्रिमंडळापुढे हा प्रस्ताव येताच सेनेचे मंत्री दिवाकर रावते चांगलेच भडकले. काय चालले आहे हे अशी विचारणा करत त्यांनी मंडळांची खोगीरभरती थांबवा, असा शेरा त्यांनी लगावल्याचे सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेचा सध्या चांगलाच बोलबाला आहे. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधानांच्या हस्ते काही लाभार्थींना घरांच्या चाव्या देण्यात आल्या. मात्र ही घरे नक्की कुठल्या योजनेत उभारण्यात आली यासंबंधी काहीही माहिती देण्यात आली नाही. तरीही पंतप्रधानांनी घरांच्या लाखांची गोष्ट नगरच्या जाहीर सभेत ऐकवली होती. त्यातून मोदींनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेताना मनमोहन सिंग यांच्या सरकारला दोषी धरले होते. आपल्या सरकारने चार वर्षात बांधलेल्या घरांची संख्या जनतेला ऐकवली. यातली असंख्य घरे ही राज्य सरकारच्या विविध प्रकल्पातील असल्याचे उघड झाले आहे.
विशेषत: म्हाडा, एसआरए, सिडको, हडकोतील घरांचे वाटपही मोदी सरकारने आपल्या नावावर खपवल्याचे उघड झाले.
विरोधकांच्या या टीकेनंतर सरकार जागे झाले. महाराष्ट्रातल्या भाजप सरकारने आवास योजनेसाठी स्वतंत्र महामंडळ उभारण्याचा निर्णय घेतला आणि तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे ठेवला. हा प्रस्ताव बैठकीपुढे ठेवताना म्हाडा, एसआरए, सिडको, हडको ही महामंडळं कमी पडत असल्याचे सांगण्यात आले. या महामंडळांचा इतक्या मोठ्या संख्येने घरे उभारण्याचा आवाका नसल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले. वास्तविक ही महामंडळे कुठेच कमी पडली नाहीत. या मंडळांना अपेक्षित निधीचा पुरवठाच सरकारकडून झाला नाही. सिडको तर स्वत:च्या निधीतून घरे उभारत असताना सरकार ती आपल्या नावावर खपवून घेत असल्याचे बोलले जात आहे.
अधिकार कमी करण्याचा डाव
दरम्यान निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महामंडळ निर्माण करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात असले तरी यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या महामंडळांचे आणि गृहनिर्माण विभागाचे महत्व कमी करण्याचा डाव या मागे असल्याचा आक्षेप परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी घेतला आहे. याआधी अशाच प्रकारे विविध प्राधिकरणांची निर्मिती करत सरकारने मुंबई महानगरपालिकेचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. तसाच हा प्रकार असल्याचे रावते म्हणाले.
