स्मारकांची उंची वाढवण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत. मात्र, हजारो रुग्णांवर उपचार करणार्‍या हॉस्पिटलांना द्यायला सरकारकडे पैसे नाहीत काय, असा सवाल करत वाडिया हॉस्पिटलला २४ तासांत निधी दिला नाहीतर संबंधित अधिकार्‍यांची परेड काढण्यात येईल, असा इशारा मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला आहे.
मुंबईतील सर्व शासकीय रुग्णालये सुरळीत चालावी म्हणून सरकारतर्फे या रुग्णालयांना निधी देण्यात यावा अशी मागणी करत दिपेश सिसोदिया यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी सरकारच्यावतीने कोर्टाला सांगितले गेले की वाडिया रुग्णालय हे खासगी रुग्णालय आहे.
ते साल 1932 मध्ये उभारण्यात आले असून ट्रस्ट मार्फत चालविले जाते. या रुग्णालयावर राज्य सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे सरकारमार्फत मिळणारा 50 टक्के निधी थांबविण्यात आला होता. आता सरकार बदलले असून हा निधी देणार की नाही? असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टाने प्रशासनाला गेल्या सुनावणीत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र, अधिकार्‍यांनी चालढकल करणारं प्रतिज्ञापत्र कोर्टापुढे सादर करताच खंडपीठाचा पारा चढला आणि तातडीनं निधी उपलब्ध करत त्याची कागदपत्रे शुक्रवारी कोर्टापुढे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वाडिया रुग्णालयाचा निधी रोखण्यात आल्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना खंडपीठ म्हणाले की, सरकारकडे स्मारके बांधण्यासाठी पैसे आहेत. पण बाबासाहेबांनी जन्मभर ज्या लोकांचे प्रतिनिधित्व केले त्यांच्यावरील उपचारांसाठी पैसे नाहीत.
या देशाच्या आर्थिक राजधानीत धर्मादाय रुग्णालयामध्ये गोरगरिबांना प्रवेश नाकारला जात आहे, असे परखड निरीक्षण उच्च न्यायालयाने यावेळी नोंदवले. तसेच वाडिया रुग्णालयाला पुढील 24 तासांत निधी देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले.तसेच 24 तासांत निधी न दिल्यास संबंधित अधिकार्‍यांची परेड काढण्यात येईल, असा इशाराही खंडपीठाने दिला.
